काठमाडौं, ६ जेठ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीमबहादुर रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सञ्चार क्षेत्रबाट उठाइएका दण्डसजायलगायत विषयमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यसमा गहन छलफल र विचार पु¥याउनुपर्छ, हामीले निर्माण गर्न चाहेको सभ्य समाजभित्र नागरिक, मानवअधिकार र सञ्चारकर्मीका अधिकार पनि अक्षुण्ण रुपमा संरक्षण होऊन् भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ ।” “हामीले निकै ठूलो सङ्घर्षबाट ल्याएको यो व्यवस्थामा नागरिकका अधिकार संरक्षित हुनुपर्छ, यसमा पनि समाजलाई निरन्तर चेतना र उज्यालो दिशातर्फ जागृत तुल्याउँदै आएको पत्रकार जगत्का अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रश्नै उठ्दैन”, नेता रावलले भन्नुभयो । सञ्चारमाध्यमले पनि जिम्मेवार हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ लोकतन्त्र र सञ्चारजगत्बीच पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हुँदा यसलाई चर्काएर होइन, पारस्परिक सरसल्लाहका आधारमा उठेका विषयमा समाधान खोजिनुपर्छ ।

ललिता निवास प्रकरण ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा नेता रावलले जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यदि सार्वजनिक सम्पत्ति आफनो स्वामित्वमा लिने प्रयास गरेमा उसमाथि कारवाही गरेर उक्त सम्पत्ति सरकारको अधीनमा आउने गरी फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो । “बालुवाटारजस्तो संवेदनशील प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासको जग्गा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने काम आपत्तिजनक विषय हो । कानूनी शासन, सभ्य समाज र जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणालीको दृष्टिकोणबाट पनि यो गलत छ”, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रावलले भन्नुभयो । स्थायी कमिटी बैठक माग पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रावलले सकारको कामकारवाहीको मूल्याङ्कन एवं राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषयमा छलफलका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकको माग गर्नुभएको छ । बैठक नबोलाइँदा कार्यकर्ता पङ्क्ति र पार्टीलाई क्षति पु¥याउने जनाउँदै उहाँले छिटोभन्दा छिटो बैठक बोलाएर छलफल गर्न पार्टी नेतृत्वसँग आग्रह गर्नुभयो ।

नेता रावलले भन्नुभयो,“ गत वर्षको जेठ ३ गते हामीले पार्टी एकता ग¥यौँ, तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो, त्यो हुन सकेन, स्थायी समितिले पुसभित्रै पार्टी एकीकरणको सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने र फागुनमा देशव्यापी अभियान चलाउने भनेकोमा त्यो पनि भएन, कार्यान्वयन किन भएन भनेर बैठक बोलाउनु स्वाभाविक कुरा हो ।” पार्टीको विधानमा तीनतीन महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ । “बैठक नबसेका कारण सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने काम हुन सकेको छैन, यो बीचमा धेरै नै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषय आएका छन् तर हाम्रो पार्टीमा ती विषयले प्रवेश पाएर गहन छलफल भएको छैन । यो स्थितिलाई परिवर्तन गरेर महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नागरिकता नेता रावलले प्रत्येक मुलुकको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय भए पनि संविधान बनाउने बेलामै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा कसरी हुन्छ खुकुलो तुल्याउने र विदेशीलाई भित्र्याउने प्रयत्न गरिएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । नागरिकताका विषयमा उठेको प्रश्नका बारेमा पूर्वगृहमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यस्तो गतिविधिविरुद्ध हामी लड्यौँ, ३४ हजारलाई विगतमा दिइएको नागरिकता अवैध छ, त्यसलाई बदर गर्नू भनेर सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन र पालना नगर्ने, अनि जसलाई बदर गर्नू भनेर अदालतले भनेको छ, उनीहरुकै सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गर्ने सरकारको काम नमिलेको मात्र नभई अनुचित रह्यो ।” विसं २०६३ पछि सरकारले टोली खटाएरै नागरिकता वितरण गर्ने क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको भनिँदै आएको छ ।

आफ्ना देशका नागरिकलाई लाखाँैका सङ्ख्यामा विदेश पठाउन ढोका खोलिदिने र मुगलान धकेल्ने अनि अरु देशकालाई भित्र्याउने नीति गलत भएको बताउँदै नेता रावलले नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानलाई खुकुलो पार्ने तथा विदेशीलाई जति सक्यो ढोका खोलेर भित्र्याउने कामले नेपालको अस्तित्वमा ठूलो सङ्कट पैदा गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।