काठमाडौं, २९ जेठ । लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको कर्मचारी नियुुक्त सम्बन्धि विज्ञापन संविधानसम्मत भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापन रद्द गर्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न आयोग बाध्य नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । संविधानको परिधिभित्र रहेर सो सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय आफै गर्न आयोग स्वतन्त्र रहेको उहाँको भनाई छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगको पूर्ण बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने पनि बताउनु भयो । सो विज्ञापनका लागि फारम भरेका उम्मेदवार, सरकार, संसदीय समिति कसैलाई पनि अप्ठयारोमा पार्ने पक्षमा आयोग नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले लोक सेवा आयोगलाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।

प्रवक्ता शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन छलफलको प्रक्रियामा रहेको र आयोगको पूर्ण बैठकले छिट्टै सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले विज्ञापन खुलाउने गरिरहेको प्रवक्ता शर्माको स्पष्टिकरण छ । लोक सेवा आयोगका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिनु भयो । ‘२०१७ साल तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरेका थिए’, उहाँको भनाई थियो, ‘अहिले संसदीय समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनिक ‘कू’ गरेको छ ।’ निरौलाले लोक सेवा आयोगको मुख्य कामनै कर्मचारी छनौट गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काम उचित नभएको तर्क पनि गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले संविधान विपरित भएकाले संसदीय समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न लोक सेवा आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको दावी गर्नु भएको थियो ।