काठमाडौँ, ३० जेठ । संसदीय समितिले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।

संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई समेत उपस्थित गराएर कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको हो । कानुन विपरित नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाएको पाइएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई त्यस्ता खालका गतिविधि नगर्न सचेत गराइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनु भयो । बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामकार्वाहीबारे पनि अर्को बैठकमा जानकारी लिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले विभिन्न मन्त्रालयले कानुन विपरित निर्देशिका जारी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै ती निर्देशिका बदर गराउने र सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । समितिका सभापति बिडारीले कानुन विपरितका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन गरेर विभिन्न मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ती निर्देशिका बदर गराउने गरी राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको पनि बताउनु भयो ।

हाल समितिले मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले कसरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको छ ? भनि अध्ययन गरिरहेको छ । समितिका सभापति बिडारीका अनुसार २० वर्ष अघिदेखिका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँगै छलफललाई अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनु भयो । सो समितिलाई सरकारबाट भए÷गरेका काम कार्वाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसुझाव दिने अधिकार दिइएको छ ।