काठमाडौं, २० असोज । शहरी क्षेत्रमा औषधि सेवन गरेर गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले आज पोखरामा आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतन’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागिले चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि पसलमा गएर पारासिटामोलको चक्कीजस्तै गर्भपतन गराउने औषधि उपयोग गर्दा भविष्यमा बाँझोपन र मातृ मृत्युदरको समस्या आउनेतर्फ सचेत बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा। गिरीधारी पौडेलले परिवार नियोजनको साधन जस्तो गरी गर्भपतनलाई उपयोग गर्नाले भविष्यमा बाँझोपनको समस्या आउने र सूचीकृत नभएको स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतनका औषधि बिक्री वितरण हुँदा महिलाको स्वास्थ्यमा हानी पु¥याइरहेको बताउनुभयो ।

कानूनी मान्यता पाएसँगै सरकारले गर्भपतन सेवा विस्तार गरेपनि ४२ प्रतिशतले मात्र सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएको र बाँकीले अझैपनि असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराएकाले यस सम्बन्धी जनचेतना क्याम्पस तथा समुदायमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आश्यकता औल्याइयो ।

नेपालमा महिलाको राजीखुशीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जबर्जस्ती वा हाडनाता करणीवाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ तथा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरा पुग्ने अवस्थामा जुनसुकै अवधिको पनि गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

नेपालमा कूल मातृ मृत्युमध्ये सात प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणबाट हुने गरेकाले पनि यसतर्फ अहिल्यै सचेत हुनुपर्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा भोजराज गौतमले बताउनुभयो । प्रतिवर्ष तीन लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउने गरेकोमा ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको बताइन्छ ।

प्रतिवर्ष एक लाख ८६ हजार १४४ महिला तथा किशोरीले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको गौतमले बताउनुभयो । गौतमका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १३ हजार ९५७ ले गर्भपतन गराएकोमा औषधिको प्रयोगबाट नौ हजार ३९९ र चिरफारको माध्यमबाट चार हजार ५३७ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।

गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाइसकेपनि अझै ६० प्रतिशतलाई महिलालाई यसबारेमा ज्ञान नहुुनु तथा ग्रामीण भेगमा गर्भपतनको सुविधा नहुनुले पनि असुरक्षित गर्भपतनको दर बढेको मातृ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आइपास नेपालका थमकुमारी कुँवरले बताउनुभयो ।