काठमाडौं, ३० मंसिर । ठ्याक्कै एक वर्ष पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । बैठक निरन्तर बस्न नसकेको भन्दै कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक एक वर्ष पछि आइतबारबाट शुरु भएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बसेको छ । बैठकमा अध्यक्षद्धयको तर्फबाट प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लामो समयसम्म बैठक बस्न नसकेकोमा क्षमा समेत मागेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल, विधान संशोधन, नेपाल भारत सिमा समस्या, आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक र विविध विषयमाथि छलफल हुने कार्यसूची पास भएको छ ।

अध्यक्षद्धयको तर्फबाट प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्र्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र राजनीतिक परिस्थिती, राष्ट्रिय परिस्थिती, सरकारको कामको समिक्षा, उपनिर्वाचनको समिक्षा, र सचिवालयले हालसम्म गरेका निर्णयको अनुमोदनको विषय समेटिएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठकको प्रारम्भमै बैठक ढिलो बस्नुको कारणबारे प्रश्न उठाएका छन् । र उचित जवाफको माग गरेका छन् । पार्टीका बैठकहरु नियमित नभइरहेको, सचिवालयले मात्र सबै निर्णय गर्ने गरेको, स्थायी कमिटीलाई निस्क्रिय जस्तै भएको भन्दै सदस्यहरुले निरन्तर बैठकको माग गर्दै आएका थिए ।

पार्टीको संगठनात्मक एकिकरणको बाँकी काम अबिलम्ब सक्ने भन्दै अघिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको थियो । तैपनि हालसम्म एकिकरण प्रक्रियाका काम पुरा हुन अझै बांकी छन् । यो बैठकमा मुख्यगरी एकिकरण प्रक्रियामा भएको ढिलाईको विषयमा नेतृत्वसँग स्थायी कमिटी सदस्यले जवाफ माग्ने देखिएको छ । एकिकरणको ढिलाईको सम्बन्धमा राजनीतिक प्रतिवेदनमै समेटेर आत्माआलोचना गरिएको छ । बैठकमा आगामी दिनमा संगठनात्मक कामलाई सक्ने गरी नै छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल बिश्वकर्मा बताउंछन् ।

यस बैठक पछि पार्टीको नियमित बैठक बस्न झक्झकाउने तयारी नेताहरुले गरिरहेका छन् । यस्तै, सरकारको कामको प्रभावकारीताबारे पनि बैठकमा छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल ।

पार्टी एकिकरणको काम आधारभुत रुपमा सकिइसकेकोले आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक अगावै बाँकी काम सक्नेगरी पार्टी अघि बढ्ने कतिपय नेताहरुले विश्वास गरेका छन् । बैठकपछि सरकार र पार्टीको बीच अझ बढी तालमेल भै सरकारले गरेको राम्रा कामबारे जनतालाई बुझाउन सकिने उनीहरुको विश्वास छ । सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा जनस्तरमा सम्प्रेषण गर्न नसकिएकैले सरकारको बिरोध भइरहेको जिकिर गरेका छन् सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुले ।

सिमा विवादमा रहेको कालापानी, लिपुलेकलाई फिर्ता ल्याउने गरी पार्टी बैठकमा दह्रो गरी राखिने पनि नेताहरुले बताएका छन् । रुथायी कमिटी बैठक केवल बैठक बस्नको निम्ति मात्रै नभई पार्टीलाई चलायमान बनाउन बसेको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैले, पोलिटब्युरो गठन गर्न, केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न, बाँकी काम सकि सरकारलाई समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यसञ्चालन गराउन निर्देशन दिन सक्छ या सक्दैन त्यो भने केहि दिनमै देखिने नै छ ।