काठमाडौं , २४  पुस । नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुबीच विवाद चर्कदो छ । केन्द्रीय कार्यसमिती बैठकले गरेको विधान संशोधन फिर्ता लिन संस्थापन पक्षलाई जिल्ला सभापतिहरुले दबाब दिएका छन् । संस्थापन इतरका सभापतिहरुले संस्थापन पक्षको पार्टीको विधान मिचेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलह पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । आन्तरिक किचलोको मारमा थलिएको कांग्रेस गुटको छुट्टै भेला राख्ने स्थितिसम्म पुगिसकेको छ । संस्थापन र संस्थापन इतरका समुहविच विभिन्न भातृ संगठन हुँदै जिल्ला तहसम्मै चिरिने अवस्था देखिएको छ । पुस ११ गते सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै उपस्थित केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने, ०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने, विभाग संख्या ४७ बनाउने र सदस्यतासम्बन्धी धारा १४ औं महाधिवेशनका निम्ति मात्रै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र विवाद बढेको हो । केन्द्रीय समिति बैठकमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समुहका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थिएन । सभापति देउवाले एकलौटी र मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको संस्थापन इतर समुहका नेताहरुको आरोप छ । विधान विपरित थप गरिएका विभागहरुको खारेजी, महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन लगायतका मुद्धालाई असन्तुष्ट पक्षले मुख्य एजेण्डाको रुपमा लिएको छ ।

पुस ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिती बैठकले, साधारण सदस्यता पाएको एक वर्षपछि मात्रै उपर्यक्त भएमा क्रियाशील सदस्यता दिन सकिने विधानको धारा निलम्बन गरेर जुनसुकै बेला केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न सक्ने बनाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । एक वर्ष अघि पुस ८ गते सकिएको महासमिति बैठकले बनाएको विधान कार्यान्वयन नगर्दै सभापति देउवाले बहुमतका आधारमा धारा निलम्बन गरेपछि देउवा इतर समूह रूष्ट भएका हुन् । त्यसो त, यसअघिको बैठकमा पौडेल समुहले महाधिवेशन मितिको माग गरिरहेको थियो । महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि पनि असन्तुष्ट समुह सन्तुष्ट बन्न सकेको छैन । ४५ जिल्लाका सभापति काठमाडौँमा भेला भएर संस्थापन पक्षको कार्यशैलीको विरोध गरेका छन् । र संस्थापनले आफ्नो कुरा सुन्नुपर्ने बताएका छन् । बहुमतको आधारमा पार्टी बिधान विपरित गुटबन्दी गरेर संस्थापन पक्षले पार्टीलाई तहस नहस बनाएको उनीहरुको आरोप छ । पार्टी नेतृत्व अनुदार र असहिष्णु भएको पनि उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । विधान यथास्थितिमै राख्ने र हिमाली क्षेत्रको चुनावी मिति सार्ने समाधानको बाटो हुने नेताहरु बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको नेपालको पुरानो पार्टी कांग्रेसभित्रको विवादले स्वभाविक रुपमा सिंगो राजनीतिलाई नै असर पार्छ । किनभने संसद र सडकमा प्रतिपक्षी दलले खबरदारीको भुमिका निर्वाह गर्न सकेन भने सरकारका गतिविधि पनि एकतन्त्रिय हुनसक्छ । आन्तरिक कलह र किचलोमा फसेको कांग्रेसले संसदको मोर्चा प्रभावकारी रुपमा सम्हाल्न नसकेको आरोप छंदैछ । आफुलाई प्रजातन्त्रको हिमायति ठान्ने कांग्रेसले नै आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउँदै अघि बढ्छ भने उसंग प्रजातन्त्रको गफ लाउने अधिकार पनि रहन्न । कांग्रेसले आफ्नो भविष्य कस्तो बनाउने हो सोच्नु जरुरी छ ।