काठमाडौं, २५ पुस । नेपाली अर्थतन्त्रसग जोडिएका बहुआयामिक पक्षमा बृहत छलफल भएको छ । बिहीबार आयोजित कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२० मा चरणबद्धरुपमा समिटको विभिन्न सत्रहरुमा पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको मनोबल अन्तर्गत निजी क्षेत्रको समस्या र सरकारको भूमिका विषयमा विज्ञहरुले धारणा राखेका छन् । मुख्य वक्ताको रुपमा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाअध्यक्ष डाक्टर पिताम्बर शर्माले पछिल्लो समय गाउ“बाट शहरतर्फको बसा“इसराई बढेको कारण योजनाबद्ध रुपमा विकास हुन नसकिरहेको बताए । सहरतर्फ भइरहेको अव्यवस्थित बसाइँसराइलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए यसले अराजकता बढाउने पनि उनले बताए ।

बहसमा सहभागी विज्ञहरुले पूर्व तयारी बिनै योजना बनाउने र ठेक्कामा जाने प्रवृत्तिले आयोजनाहरु समयमै नसकिने गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले पू“जीगत खर्च धेरै होस् भन्ने चाहनाले खरीद नियमावली एकै वर्ष चारपटक संशोधन भएको जानकारी दिए । अन्तर मन्त्रालयमा समन्वयको अभाव भईरहेको र नियमावलीभन्दा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने रिमालको सुझाव छ ।
नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं होटल अन्नपूर्णका अध्यक्ष सिर्जना राणाले उद्योगमैत्री नीति नियम बने पनि त्यसको कार्यन्वयन र मूल्यांकन हुन नसकिरहेको बताईन् । हतार–हतारमा भन्दा समयमै पूर्वयोजनासहित सरकारको योजनाहरु अघि बढ्न सक्नुपर्ने राणाको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव बिष्णु पौडेलले तिब्र गतिको आर्थिक विकासको लक्ष्यका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि लोकतान्त्रिक विधिका साथ देश विकासमा सहभागी गराउन प्रोत्साहन गरिरहेको पौडेलले बताए । सरकारको तर्फबाट उनले देशको परिस्थिती अनुसार आवश्यक नीतिहरु निर्माण गरिदै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमको अन्य सत्रमा वित्तीय क्षेत्र– नियमन कि नियन्त्रण ? र ‘नेपाली अर्थतन्त्र र आजको अवस्था र भोलिको दिशा’ विषयमा नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेका चुनौती, वर्तमान सूचक र आगामी रणनीतिका विषयमा समेत छलफल भएको छ । वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासको मूल नारालाई आत्मसात् गरेर अघि बढिरहेको बताईरह“दा यस्ता छलफलले नीतिनियम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि र विकास प्राप्तिका लागि यी यस्ता बहस स“गस“गै उपलब्ध निचोडहरुलाई कार्यान्वयन एवम् मूल्यांकन गर्दै दिर्घ योजना निर्माणमा पनि समावेश गराउन सके लाभदायी हुनेछ ।