काठमाडौं, २५ पुस । प्रतिनिधीसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरुले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले अनिवार्य रुपमा देशको दुरदराजमा पुगेर सेवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । समितिको बिहिबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले चिकित्सकहरुको वृत्तिविकास गर्दा अनिवार्य रुपमा देशको दुरदराजमा गएर सेवा गरेको हुनुपर्ने ऐन बनाउन माग गरेका हुन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमाथि छलफल गर्ने क्रममा समिति सदस्यहरुले चिकित्सकलाई अनिवार्य रुपमा विकट ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने ऐन बनाउन माग गरेका हुन् । समिति सदस्यहरुले सरकारी छात्रवृतिमा पढेर चिकित्सक बनेकाहरु पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्न नगएको भन्दै उनीहरुलाई जहाँसुकै गएर काम गर्ने बातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सरकारले वडा वडामा अस्पताल खोल्ने भनेको भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक गाउँ जान नमान्ने भएकोले अस्पतालहरु चिकित्सकविहिन बन्ने हुन कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सांसदहरुले स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको सबैभन्दा तल्लो प्रस्थान बिन्दु कुन हो भन्नेमा सरकारले एकिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले अन्य निजामति सेवाको जस्तो सेवा, सुविधा नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । चिकित्सा सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन चिकित्सकहरुको माग पुरा गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा समायोजन, बढुवा प्रक्रियामा त्रुटी रहिआएको भन्दै समायोजन र बढुवा प्रक्रियालाई प्रभावकारी हुने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । साथै स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवा भन्दा विशिष्ट सेवा भएकोले उमेर हद ६५ वर्षसम्म पु¥याउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।
सांसदहरुले देश संघीयतामा गएको भएपनि सरकारले त्यसको मर्म अनुरुपको केन्द्रीय स्वास्थ्य नीति बनाउन नसकेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । कहाँ कति दरबन्दी लाने, क–कसलाई लाने, समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने लगायतका विषय प्राविधिक भएकाले संघीयताको मर्म अनुरुप सरकारले स्वास्थ्य नीति स्पष्ट रुपमा ल्याउनुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले समायोजनमा भएको प्राविधिक कमजोरीलाई मन्त्रालयले सच्याउँदै लगेको बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय चिन्तित रहेको मन्त्री ढकालको भनाई छ । सरकारी अस्पताल छाडेर नीजि अस्पतालमा काम गर्न जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार लागेको मन्त्री ढकालले बताए । सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सक बनेकाहरुले सरकारले तोकेको ठाउँमा काम नगरे सार्वजनिक सुचना निकाल्ने, सम्पति रोक्का गर्नेदेखि विदेश गएर काम गरे परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित देशलाई पत्राचारगरी फिर्ता बोलाउने सम्मका काम गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

देशको स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक रुपमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो । तर अस्पताल पुगेका छैनन् । विद्यालय पुगेका छैनन् । पुगेका ठाउँमा पनि चिकित्सक र कर्मचारीको अभाव छ । सरकारले तोकेको ठाउँमा नगएर चिकित्सक मन्त्रालय वरिपरि धाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा दरिलो ऐन, कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । अनि मात्र जनताले संघियताको मर्म महशुस गर्न पाउनेछन् ।