काठमाडौँ, ५ मंसिर

दश वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भएको छ । २०६२\६३ को जनआन्दोलनको जगमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई शान्ति सम्झौताले पनि निरन्तरता दियो । शान्ति सम्झौताले ६० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएका काम पूरा ११ वर्षमा पनि भएनन् । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काममा खासै प्रगति भएको छैन । संविधान

निर्माण प्रक्रियाको जेलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन ।

एक दशकमा दर्जन भन्दा बढि पटक सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेन ।राजनीतिक इच्छाशक्तिको मृगातृष्णामा शान्ति प्रक्रिया जेलिएको छ । १० वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितमा जुन उत्साह भरिएको थियो उक्त उत्साह कम भइरहेको छ । द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । जनआन्दोलनको उपलब्धि र शान्ति प्रक्रियाको मर्म समेतलाई आत्मसात गर्दै संविधान जारी भएको २ वर्ष पुगेको छ ।

संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई अनुमोदन गरेको छ । सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ । तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रस्ट बनाइएको छ । शान्तिसम्झौता पछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ ।

संविधान निर्माणसँगै तीन तहका सरकारको कल्पना गरिएको थियो । जसमध्ये स्थायिन तहको निर्वाचन भई सकेको छ भने प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति १० र २१ मंसिरमा हुँदै छ । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचना अझै अलपत्र छन् । यसबीचमा धेरै सरकार बने भत्केका संरचनाको पुनर्निमार्ण र मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वमा ३८ अर्ब ३३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँका कुल १३ हजार ७७७ संरचनामा क्षति भएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म १३ अर्ब ६९ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरका ४३ सय ३५ संरचनाको काम सम्पन्न भएको र अझै २४ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख ९ हजार ४ सय ४२ आयोजना बनाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।