काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियता र पहलमा नेकपा एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको बताउनुभएको छ ।
पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसका अवशरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ताको प्रकृया प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्षको पहल र सक्रियातामा सुरु भएको बताउनुभयो । पार्टीमा बैठक चलिरहेका बेला आयोगमा दल दर्ताको प्रकृया सुरु हुनु र देशभरी जिन्दावाद, मुर्दावादको नारा लाग्नुले पार्टी संकटमा रहेको प्रष्ट पार्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पार्टी संकटमा छ । साँचो कुरा के हो भने अहिले ठिकठाक छ भनेर मैले भने भने त्यो सत्य होइन पार्टी संकटमा छ । किनकी हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दाचल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नाममा पार्टी दर्ताको प्रकृया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ ।
त्यसकारण यसले संकटलाई व्यक्त गरेकै छ ।’’, उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘‘अहिले देशभरी नै तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ । मुर्दावाद र जिन्दावादका नारा । हामी पार्टीमा छलफलमा छौँ । पार्टीलाई कसरी एकतावद्ध गर्ने पार्टीलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा हामी छौँ तर देशभरी जुलुस भएको छ । देशभरीका साथीहरुले हामी के गर्ने भनेर सोधिरहेका छन हामीले धैर्य लिनुहोस् अहिले केही गर्न पर्दैन पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ । तर त्यस खालका प्रचारपनि भइरहेको छन ।’’ अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी भएको विषयमा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै जस दिनु न्याय संगत नभएको समेत बताउनुभयो ।
पार्टीले निर्णय गरेर दबाव दिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली बल्ल सहमत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मंसिरमा पार्टीको स्थायी समिति र माघका केन्द्रीय समितिबाट नक्सा जारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेपनि सरकारले ‘नक्सा जारी गर्ने होइन भूमि फिर्ता गर्ने ठूलो कुरा हो’ भनेर भनेको स्मरण गर्नुभयो । अन्तिम समयसम्म पनि नक्सा जारी गर्ने तयारी सरकारले नगरेपछि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक हुने दिन बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री तयार भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि सचिवालय बैठक चलिरहेकै बेला मुख्य सचिवलाई फोन गरेर नीति कार्यक्रममा त्यो विषय थप्न लगाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘भारतले नक्सा जारी गरेपछि हामीले आफ्नो एक इन्च भूमि पनि छोड्न सक्दैनौ भन्ने उद्घोष सहित स्थायी समितिबाट तुरुन्तै नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर निर्णय ग¥यौँ ।
सरकारलाई यो नक्सा प्रकाशित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन भनेर मंसिरर २९ बाट सुरु भएको स्थायी समितिबाट नक्सा निकाल्ने कुरा गरियो । तर सरकाले नक्सा निकाल्ने भन्दा भूमि नै फिर्ता गर्ने कुरा गरेको तपाईले सुन्नुभयो होला’’, प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘पहिले उनीहरुले नक्सा निकाले हामी पनि निकालौँ अनि भूमि फिर्ताको काम पनि हामीले गर्नै पर्छ भनेर माघम बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नक्सा छिटो प्रकाशित गर्नुप¥यो भन्ने निर्णय भयो ।
तर अन्तिममा आउँदासम्म पनि सरकारले नक्सा प्रकाशनको तयारी गरेन । अन्तिममा नीति कार्यक्रम सम्बन्धि राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुने दिन विहानै बसेको सचिवालय बैठकमा हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा पर्नै पर्यो भन्यौँ । अन्तिममा प्रधानमन्त्री पनि सहमत हुनुभयो र बैठकबाटै मुख्य सचिवलाई फोन गरेर त्यसमा थप्ने कुरा भयो ।’’ प्रचण्डले पार्टीको निर्णयपछि बल्ल नक्सा जारी गर्न सरकार तयार भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘‘पछि पार्टीको सामूहिक विवकेबाट भएको निर्णय पालन भएको कुरा व्यक्तिको खल्तिमा हाल्ने प्रयास भयो ।
यो प्रयास इमान्दार प्रयास हुन सक्दैन । त्यसले फेरी अर्को भ्रम पैदा हुन्छ । त्यो पार्टी जसले नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गराए उनीहरु राष्ट्रघाती, दलाल जसले नक्सा प्रकाशन गर्न यति महिना ढिला ग¥यो उ चाँही देवत्वकरण भन्ने हुन सक्दैन् । हामी सबैले बुझ्ने कुरा यो हो । त्यसो भएन भने त्यो इमानदारीता र परदशीता हुँदैन ।’’ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको विवेकले सत्ता सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको समेत बताउनुभएको छ ।
सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने अवस्था आएमा कम्युनिष्ट पार्टीको मान्यतावितपरित हुन आउने उहाँले बताउनुभयो । कम्युनिष्ट पार्टीमा समूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर हिड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले सामूहिक नेतृत्व विकास गर्न सक्यौँ की सकेनौँ भनेर हेर्ने हो, दुई वर्षसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकिएन । जबकि ६/६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने विधानको व्यवस्था छ, हामी त्यहाँ चुक्यौं ।
समस्या आउँदा खुला छलफल नगरी निचोड निकाल्ने विधि बपनाएनौ त्यसले सरकार पार्टीको सम्बन्ध विग्रियो । कम्युनिष्ट विचार, माक्र्सवादअनुसार पार्टी भनेको विवेक र सरकार भनेको सत्ता हो । हामीले मान्ने के हो भने विवेकले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यो भनेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेकै हो ।
सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने स्थिति भयो भने वैज्ञानिक मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । २ वर्ष हे¥यौं भने विवेकले सत्तामाथि होइन कतै सत्ता विवेकमाथि हावी हुने हो कि ? समूहको अधिनस्त व्यक्ति हुने ठाउँमा कतै व्यक्तिको अधिनस्त समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि भन्ने तपाईंहरूले विचार गर्नु भएकै होला ?’’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्