काठमाडौं, २८ भदौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट गर्नेसम्बन्धी गरेका निर्णय बदर भएका छन्। मन्त्रालयले साबिकको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाटसम्बन्धी गरिएको भदौ १८ गतेको निर्णय सच्याएको हो। मन्त्री अर्यालले भदौ १८ गते ‘कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट’ गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

त्यसको सात दिनमै भदौ २५ गते मन्त्रालयले निर्णय बदर गरेको हो। निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल तथा कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको थियो।

‘भू–उपयोग नियमावली जारी नहुञ्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ।  यससँगै मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर भएको मन्त्रालय निर्णयमा उल्लेख छ।मन्त्री अर्यालले कृषिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट २०७५ पुस २७ गते खुलाउनु भएको थियो ।