काठमाडौं, १८ असोज । प्रदेश ५ को राजधानी दाङको भालुवाङ प्रस्ताव गरिएपछि बुटवलमा चर्किएको आन्दोलन रोक्न प्रशासनले चार दिनसम्म निषेधाज्ञा गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले आज बिहान ६ बजेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञा यही २१ गते बेलुका ६ बजेसम्म जारी रहनेछ । निषेधित क्षेत्रमा भीडभाड, सभा, जुलुस, प्रदर्शनलगायत गतिविधि गर्नरगराउन रोक लगाइएको छ ।
पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति समूहमा उपस्थित भएर हिँडडुल गरे कारबाही गरिने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्री कार्यालयहरू तथा प्रदेश सभा भवन रहेका आसपासको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो ।

प्रदेशसभा भवन रहेको क्षेत्र दक्षिणमा इँटा भट्टीचोक, उत्तरमा कालीका मन्दिर चोक, पश्चिममा तिनाउ खोला किनार र पूर्वमा कालीका मन्दिरदेखि इँट्टा भट्टीचोकसम्मको कालीका पथ क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

प्रदेश नं ५ सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सत्तापक्षीय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ले ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकारी निवासमा शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारका तर्फबाट शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावमा मतदान हुँदा अनिवार्य उपस्थित हुन र प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कसैले पनि संसदीय दलको ह्वीपको उल्लङ्घन गरेमा पार्टी विधानबमोजिम कारवाही हुनेसमेत चेतावनी दिनुभएको छ ।

दलका सचेतक ढकालले पाल्पा, रुपन्देही र कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्यले कपिलवस्तुमा राजधानी हुनुपर्ने धारणासहित सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको विषयमा फरकमत राख्नुभएकोसमेत बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा आएका फरकमतलाई संसदीय दलमा सङ्ग्रहणीय र सुरक्षित गर्ने र सबैले सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्यले राखेका धारणााको जवाफमा पार्टी संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टी निर्णयविपरीत नजान निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावप्रति असहमत रहेका प्रदेशसभा सदस्यका धारण आ–आफ्ना क्षेत्रका मतदाताप्रतिको जवाफदेहिताका कारणले आएकाले जायज रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै जिल्लाका मागको सम्बोधन गर्दा असजिलो भए पनि एउटा साझा धारणा बनाएर निर्णयमा जानुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्न प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यस्तो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदीले चर्चेको किनारको भाग देउखरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

संसदीय दलमा फरकमत

सरकारले प्रदेशको राजधानी सार्ने प्रस्तावप्रति नेकपाको शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा रुपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पाका १४ जना सदस्यले असहमति जाहेर गर्दै फरकमत दर्ज गर्नुभएको छ । फरकमत दर्ज गर्नेमा रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, डा कृष्ण न्यौपाने, दधिराम न्यौपाने, सुनिता ठडेर, तुलसीप्रसाद चौधरी, थानकुमारी थापा, विमला पन्थी, पाल्पामा युवराज खनाल, नारायण आचार्य, रमा घर्तीमगर र डा पुरन बज्राचार्य रहनुभएको प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँहरुले दर्ज गर्नुभएको असहमतिमा भन्नुभएको छ, “ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक हरेक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको विश्व शान्तिका अग्रदूत महामानव गौतमबुद्धको क्रिडास्थलको रुपमा रहेको यस अस्थायी राजधानीको पूर्ववर्ती सरकारले गहन अध्ययनका साथ जनसङ्ख्याको बाहुल्यता, शैक्षिक, यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार प्रवद्र्धनका आधारमा प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानीको रूपमा निर्णयसमेत भइसकेको रुपन्देही जिल्ला तथा बुटवल नगरमा पर्याप्त पूर्वाधार रहेको, पर्याप्त जमिन उपलब्ध हुनसक्ने स्थान जहाँ सरकारले पर्याप्त लगानी गरिसकेको छ । यो स्थानलाई अवमूल्यन गर्दै अनुपयुक्त स्थानमा राजधानी सार्ने निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमति जाहेर गर्दै फरकमत दर्ज गर्दछौँ ।”

यस्तै कपिलवस्तुका प्रदेश सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थी, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, फौजिया मियाँले राख्नुभएको फरकमतमा भनिएको छ, “कपिलवस्तु नै प्रदेश राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो, तसर्थ निर्णयमा पुनर्विचार गरी कपिलवस्तुलाई प्रस्ताव गरियोस् ।” उक्त प्रस्तावमाथि यही असोज १९ गतेदेखि छलफल शुरु हुने प्रदेशसभाको कार्यक्रम छ ।