काठमाडौं, २९ मंसिर । सरकारले वार्ताको लागि राखेको प्रस्ताव उखु किसानले अस्वीकार गरेका छन् । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानलाई वार्तामा बोलाए पनि उनीहरु आउन नमानेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले चिनी मिल सञ्चालकसँग समन्वय गर्ने र पैसा दिलाउन सहजीकरण गरिदिने तर किसानको हातमा नगद नै दिन नसक्ने उहाँ बताउनु हुन्छ । प्रवक्ता रेग्मी भन्नुभयो ‘उखु किसानलाई पैसा दिने जिम्मा हाम्रो होइन, हामीले त सहजीकरण गरिदिने मात्र हो, त्यसको लागि पहल गरेकै छौँ तर उहाँहरु वार्तामा समेत आउन मान्नुभएको छैन’।

उखु किनेबापतको पैसा नदिने उद्यागीविरुद्ध किसानले जिल्ला प्रशासन वा प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएमा पैसा असुलको लागि सहज हुने पनि प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । ‘उखु किसानलाई पैसा दिन्छौँ भनेर पटक–पटक सहमति गर्ने तर पैसा नदिने विषय ठगीसँग सम्बन्धित छ, उहाँहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरीमा उद्योगीविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने हो’, रेग्मी बताउनुहुन्छ तर उखु किसानको समस्याका बारेमा उद्योग मन्त्रालय मात्रै नभइ कृषि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय पनि जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

रेग्मीले सोमबार पटक–पटक उखु किसानका अगुवालाई वार्ताको लागि फोन गरे पनि उहाँहरु वार्तामा बस्नै नमानेको बताउनुभयो । कुन किसानले कति रकम कुन मिलबाट पाउनुपर्नेछ भनेर विवरण माग्दा पनि किसानले नदिएको प्रवक्ता रेग्मीको दाबी छ । ‘मैले बिहान राकेश (उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक) जीलाई किसानले पाउनुपर्ने रकमको विवरण मागेँ तर उहाँले तपाईँहरुलाई नै थाहा होला नि भन्ने जवाफ दिनुभयो’, रेग्मीको गुनासो गर्नुभयो ।