काठमाडौं, ५ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धी सिफारिस बोकेर राष्ट्रपतिको कार्यलय शीतल निवास पुग्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय नगराइ उहाँले संसद विघटनको सिफारिस गराउन शीतल निवासमा पुग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबारे संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ ?  भन्ने कौतुहलता बढिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटीरुपमा संविधान विघटन गर्न पाउने अधिकार नदिएको संविधानले नदिएको संविधानविद्हरुको भनाइ छ । संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने उल्लेख छ ।