काठमाडौं, २१ पुस । गत असार १७ गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छन् भने गठन हुनुपर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छैन । बोर्ड गठन हुन नसक्दा ऐनले बोकेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न पनि ढिलाइ भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनका लागि सक्रियता बढ्न सकेको छैन । यही विषयलाई लिएर केही पूर्व मन्त्रीदेखि केही खेलकुद पदाधिकारीले आलोचना गर्न थालेका छन् । देश संघीय संरचनामा पुगिसकेको अवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहु“दा ऐन कार्यान्वयनमा केही असहज भएको र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जारी भएको नया“ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिव चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट भइसकेको छ । तर ऐनले बोकेको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा कठिनाइ र ढिला भइरहेको छ । नया“ ऐनअनुसार सरकारले राखेप बोर्डलाई पूर्णता दिनसकेको छैन । ऐनले ३७ सदस्यीय बोर्ड भनेको छ तर अझै ९ जना सदस्य नियुक्त हुन बा“की नै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि हेरफेर गरेको मन्त्रिमण्डलमा ऐन बनाउन मुख्य भूमिका निभाउने जगतबहादुर विश्वकर्मा अहिले मन्त्री जदमा हुनुहुन्न । दावा लामा नया“ खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका विषयमा अझै अन्योल छ । नया“ ऐन जारी भए पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिन अझै सकेको छैन । केन्द्रबाट नै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।

ऐनका केही बुँदाहरुमा ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको भए पनि तोक्ने व्यवस्था गर्ने नियमावलीले पूर्णता पाउनेमा अन्योल छ । स्थानीय तहले कुनै मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु परे केन्द्रस“ग समन्वय गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय नियमावलीमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय संघ हुन कम्तीमा चारवटा प्रदेशमा संघ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय संघले प्रादेशिक संघ गठन गरिसक्नु पर्ने भनिएको छ । नियमावली नबन्दा त्यसमा पनि समस्या भएको संघका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।