महोत्तरी, ६ वैशाख :
अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेलगत्तै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेले जग्गा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधुप शुरु गरेका छन् । जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका–१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनक्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्नेले अहिले सो जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधूप सघन बनाएका वनक्षेत्र नजिकका बासिन्दाको भनाइ छ ।
सरकारले गठन गरेको जिल्लास्तरीय आयोगले जिल्लाका बर्दिबास र गौशाला नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर अव्यवस्थित बसोबासका घरवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने प्रक्रिया थालेको छ । आयोगले काम अघि बढाएसँगै नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनक्षेत्रको सो¥हबिघे भनिने प्लटमा अतिक्रमण गर्नेले आफ्ना नाउँमा जग्गा दर्ता गराउन दौडधूप बढाएका यहाँका सामाजिक कार्यकर्ताले टिप्पणी गरेका हुन् ।
“ऐलानी पर्ती जग्गामा घर बनाएर बसेका गरीब निमुखालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनु त ठिकै हो”, बर्दिबास–१ का सामाजसेवी शङ्कर फुयाँल भन्नुहुन्छ, “यहाँ त देखादेखि वन मासेर जग्गा कब्जा गर्ने पुर्जा लिने लाममा देखिन्छन् ।” वनको जग्गा गरीब, निमुखा र घरवारविहीनले नभई माफियाको कब्जामा रहेको उहाँको भनाइ छ । वनको सो¥हबिघे भनिने प्लटमा पूर्वप्रशासक, उच्च ओहदाका अधिकारी, धन्नासेठ व्यापारी, जग्गा दलाल र राजनीतिक पहुँच पुगेकाकै चलखेल रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले घरवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने प्रक्रियाअनुसार बर्दिबास–३ र ४ मा लगत सङ्कलन, स्थलगत प्रमाणीकरण सम्पन्न गरेर जग्गा नाप जाँचको काम थालेको छ । यस क्रममा वन अतिक्रमण गरेर साँध सीमा लगाएकाले पहुँचकै आधारमा जग्गा दर्ता गर्न दौडधूप बढाएका हुन् । दुई दशकअघि तत्कालीन वन मन्त्रालयले अतिक्रमण हटाएर वृक्षरोपण गराएकै क्षेत्रमा पछिल्लो एकदशकभित्र अतिक्रमण बढेको यहाँका सर्वसाधारण बताउँछन् ।
भूमाफियाले गरीबगुरुवालाई झुक्याएर जग्गा नाउँमा गराइदिने लालच देखाउँदै बेचेर रकमसमेत हात पारेका कैयाँै उदाहरण भेटिएको बर्दिबास–१ कै बासिन्दा कानून व्यवसायी टीकाध्वज खड्का बताउनुहुन्छ ।
वन विभागले प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा वनक्षेत्रको नक्साङ्कन गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २०७६ सालमा बर्दिवास–१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको जम्मा ५८ दशमलव ३ हेक्टर (५८.३ हेक्टर) क्षेत्रफलमध्ये त्यतिखेर पाँच हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो । अहिले अतिक्रमित क्षेत्र ह्वात्तै बढेको र हतारहतार हकभोग देखाउन घर बनाउनेको सङ्ख्या पनि निकै बढेको समाजसेवी फुँयाल बताउनुहुन्छ । यसअघि तीन वर्षअघिको नक्साङ्कनमा वन रहेमध्ये पछिल्लो पटकको नक्साङ्कनमा पाँच हेक्टर क्षेत्रफल नयाँ अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वनक्षेत्र उजाडिने क्रममा राजनीतिक संरक्षण हुनाले अतिक्रमण गर्नेको हाकडाक निकै हुने गरेको नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो पटक २०७६ को प्रारम्भमै भएको पछिल्लो नक्साङ्न गरिएयता जग्गा कज्याउनेहरुले ‘अब तिम्रो खैरियत छैन’भन्दै धम्क्याउने गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी आफ्नो नाउँ बताउन हिच्किच्याउँदै बताउँछन् । “अतिक्रमित क्षेत्रको बढ्ता खोजीनीतिमा लाग्यौभने ठिक हुने छैन” आपूmलाई यसरी धम्की आउने गरेको नाउँ बताउन नचाहने समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
यसैबीच डिभिजन वनकार्यालयले अतिक्रमित वनक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन स्थानीयतह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिँदै आइएको जनाएको छ । करीब तीन दशकअघिसम्म जिल्लामा २४ हजार हेक्टर वनक्षेत्र रहे पनि त्यसयता लगातार अतिक्रमण बढ्दै जाँदा अब अहिले वनक्षेत्र १६ हजार हेक्टरको सेरोफेरोमा झरेको छ ।
सामुदायिक वनक्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुँदा मन कुँडिए पनि बर्दिवासका सर्वसाधारण कव्जा गर्नेको राजनीतिक हैसियत र सामाजिक रवाफले मुख खोल्न भने सकेका छैनन् । “खै हजुर, हामीजस्ता गरीबको भए पो डोजर चल्थे त…!” सो वनक्षेत्र नजिकै सानो झुप्रोमा जिन्दगी गुजारी रहेका एक ६० वर्ष कटेका वृद्धले भन्नुभयो, “यहाँ त ठूलाबडाको जो कुरा छ ।” बर्दिवासमा अब सामुदायिक वनक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तह, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारसहित सम्बद्ध निकायले पहलकदमी बढाउन पर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरिने नाउँमा वनको जग्गा हिनामिना गर्न नहुने माग बढ्दै गएको छ ।
यसैबीच जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्ने र भूमिहीनलाई जग्गा प्रमाणपुर्जा दिने दायित्व पाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले सबै काम कानून र आपूmलाई प्राप्त कार्यादेशका आधारमा हुने स्पष्ट पारेको छ । “हाम्रा सबै काम पारदर्शी हुन्छन्, छड्के बाटो हिँडेर लालपुर्जा पाउँछौँ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ”, आयोगका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र साह भन्नुभयो, “हामीलाई कानून र कार्यादेशले निर्देशित गर्छ, हामी त्यसैलाई टेकेर काम गर्छौ ।” आयोगको मुख्य ध्येय घरवारविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु र अव्यवस्थितरुपमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका घरबासीलाई व्यवस्थित गर्दै प्रमाण पुर्जा दिनु रहेको साहको भनाइ छ । ऐलानी, पर्ती जग्गा प्रमाणपुर्जा वितरणको मुख्य स्रोत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगकै विज्ञ सदस्य अधिवक्ता कृष्णप्रसाद बरालले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि घरबार बनाएर बसोबास गरेका प्रमाण पुग्नेलाई भने नक्सामा वनक्षेत्रकै जग्गा देखिए पनि स्थानीयतहको सिफारिस, ठहर र अन्य प्रमाणका आधारमा जग्गा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । अहिले भूमाफिया यही कुरोलाई आधार बनाएर आफ्नो हकभोग १० वर्ष पहिलेदेखिको देखाउन दौडधूपमा लागेका बर्दिबासका सर्वसाधारण बताउँछन् । वनक्षेत्र उजाडिनबाट बचाउन सबैको पहलकदमी आवश्यक भएको बर्दिबास–१४ का बासिन्दा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य चिरिञ्जीवी हमालको भनाइ छ ।(रासस)
–––
प्रतिक्रिया दिनुहोस्