काठमाडौं ७ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट लिएर अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, शैलेन्द्र अम्बेडकर, वीरभद्र जोशी छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न लागेको हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरीकन वा विश्वासको मतको परीक्षण नभइकन नयां सरकार गठनको आह्वान असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वत्र आलेचना भइरहेको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्य खारेज हुनु पर्ने, संविधानको धारा ७६को उपधारा ४ को परीक्षण विना उपधारा ५ मा प्रवेश गर्न नसक्ने माग दावी तथा तर्क गरेकोअधिवक्ता अम्वेडकरले बताए ।