काठमाडौँ, १६ जेठ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न नैतिक दबाब बढेको महसुस हुँदा बिदामा बस्ने छुट पाइनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा केही न्यायाधीशको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि आइतबार बहसमा उत्रिएका उहाँले इजलासको मर्यादा र सजावटलाई ख्याल गरौं भनेर आफूहरुले तर्क गरेको प्रस्ट पार्नुभयो । संवैधानिक इजलासले तत्कालीन नेकपालाई ठुलो पार्टीका रुपमा मान्यता दिँदै तत्कालीन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको मानेको पनि उहाँले स्मरण समेत गराउनुभयो।

पछि नेकपाबारेको फैसलाले त्यो ठुलो पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने गरी विभाजित गरिदिएको भन्दै उहाँले उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री ठुलो पार्टीको नेताका हैसियतमा सीमित रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे निर्णय लिने स्वतन्त्रता प्रधानन्यायाधीशमा पनि रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीश श्रीमानले मेरो के हुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो,’ उहाले भन्नुभयो , ‘विकल्प छ, बेन्चमा नबस्ने हो भने बिदामा बस्न सक्नुहुन्छ ।’