काठमाडौं, २४ जेठ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले संसद विघटन फिर्ता लिएमा आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबाट हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता हुने जवाफ दिनुभएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको स्थितिमा फर्काउन आफू तयार रहेको तर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा नेता नेपालले उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम भएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ’ नेता नेपालको जवाफमा भनिएको छ ।
८ असार २०८३, सोमबार
अध्यक्ष ओलीलाई नेपालको जवाफ : संसद विघटन फिर्ता भए हस्ताक्षर फिर्ता (विज्ञप्तिको पूर्णपाठसहित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्