काठमाडौं, २६ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा असार दोस्रो साताभित्रै फैसला आउने भएको छ । संवैधानिक इजलासले बहसको समयसीमा समेत तोकेर १५ घण्टाभित्र दुवै पक्षको वहस सकिने गरि समय प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ । इजलाससमक्ष छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट बढीमा १२ घण्टा समय पाउने छन् । सरकारको तर्फबाट ३ घण्टाभित्र प्रत्युत्तर बहस हुनेछ । कानून व्यवसायीले बढीमा आधा घण्टामात्र समय पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ । यो मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइने भएको छ । यो हिसाबले सुनुवाइ सुरू भएको दुई दिनमा फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीमा पठाउन समेत आदेश जारी भएको छ ।