काठमाडौं, ३ माघ । लामो समयसम्म प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी मुकाम तय गर्न नसकेको सरकारले अन्ततः आज प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दैछ । तर, सरकारले गर्ने नियुक्ति सबैभन्दा विवादित बन्ने देखिएको छ ।

आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न झण्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्तिका साथ प्रतिक्षारत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित वामपन्थी गठबन्धन प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सहभागी भएको छैन । कामचलाउ सरकारले निर्वाचन अघि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयलाई निर्वाचन पछि पुर्याएपछि वाम गठबन्धनले त्यो सरकारको काम भन्दै नियुक्तिको भागवण्डा खेलबाट बाहिरिएको छ ।

संविधानतः प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरी भएको छैन । प्रदेश प्रमुखकै अभावमा प्रदेश सांसद्हरुको सूचि निर्वाचन आयोगले बुझाउन पाएको छैन । यसको सोझो प्रभाव ती सांसद्हरुले सपथ खान पाएका छैनन् । सपथ नै खान नपाएका प्रदेश सांसदहरु आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मुख्य मतदाताको रुपमा रहेका छन् ।

सरकारले यही संवैधानिक छिद्रमा खेल्दै प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई गर्यो । यसको सोझो अर्थ हुन्छ, कामचलाउ देउवा सरकार केही दिन भए पनि सत्ता लम्ब्याउन सफल भयो, या अरु कसैको प्रभावमा वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ढिलाई गर्ने योजनाबाट प्रभावित भयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले आज नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखहरुमा वाम गठबन्धनको स्वामित्व नरहने भएपछि उनीहरुको भविष्य विवादित हुने प्रष्टै छ ।

किनकी, केन्द्र सरकारले आफुलाई अनुकुल हुने पात्र मात्र प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्ने पक्का छ । त्यति बेला, अहिले जागिर खान हुरुक्क गरेका सात जना पात्रहरुको भविष्य धरापमा पर्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदसँग सिधा टसल पर्ने प्रदेश प्रमुखलाई वामपन्थी गठबन्धनले केही समयपछि अस्वीकृत गरेपछि अहिलेसम्मको नेपाली ‘अभ्यास’ अनुसार स्वभाविक रुपमा यो विषय अदालतमा प्रवेश गर्नेछ । अदालतले दिने अन्तरिम आदेश केन्द्र सरकार अनुकुल नबने त्यसपछिको शक्ति संघर्ष थप पेचिलो बन्न सक्छ ।