काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त बजार, कमजोर उपभोग, घट्दो माग र खस्किँदो व्यावसायिक मनोबलका कारण गम्भीर चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्।
नाडा अटो शो २०२६ को अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो ३६ वर्ष लामो व्यावसायिक जीवनमा अहिलेको जस्तो कठिन आर्थिक अवस्था यसअघि कहिल्यै नदेखेको बताएका हुन्।
उनले सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि ती लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट रणनीति, ठोस नीति र प्रभावकारी कार्ययोजनाको अभाव रहेको टिप्पणी गरे।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सामान्य सुधार मात्र पर्याप्त नहुने र समग्र आर्थिक संरचनामै पुनर्विचार आवश्यक छ।
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपभोग मात्र नठान्न आग्रह
अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले केवल उपभोगसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्न नहुने बताए। गत आर्थिक वर्षमा करिब १०६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयातसँग सम्बन्धित रहेको र करिब ८१–८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।
उनले सवारीसाधन तथा स्पेयर पार्ट्सको ठूलो आयातलाई क्रमशः घटाउँदै नेपालमै असम्बलिङ तथा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन औद्योगिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
‘भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्ला’
सरकारले बन्द भएका पुराना उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिनु सकारात्मक भए पनि अहिले कठिन परिस्थितिमा सञ्चालन भइरहेका उद्योग र नयाँ लगानीमा खुलेका उद्योगलाई बेवास्ता गर्न नहुने श्रेष्ठले बताए।
सरकारलाई सचेत गराउँदै उनले भने, ‘भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्ला।’
उनले विद्यमान उद्योगहरूको संरक्षण, उत्पादन लागत घटाउने नीति, सहज वित्तीय पहुँच र लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
युवा पलायन रोक्न रोजगारी र ज्याला वृद्धि आवश्यक
अध्यक्ष श्रेष्ठले बढ्दो युवा पलायन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गरे। आगामी १० वर्षभित्र देशले जनसांख्यिक लाभको अवसर गुमाउने जोखिम रहेको भन्दै उनले युवालाई देशमै रोक्न गुणस्तरीय रोजगारी र वास्तविक ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार आर्थिक नीति केवल तथ्यांकमा आधारित वृद्धिदर बढाउने लक्ष्यमा सीमित हुनुहुँदैन। उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
१०० अर्ब डलर अर्थतन्त्रको लक्ष्यमा सहकार्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले अघि सारेको १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा पूर्ण सहकार्य गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताए।
तर उनले यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने स्रोतका रूपमा नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउने दिशामा तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ती, कमजोर माग र घट्दो व्यावसायिक आत्मविश्वासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउन नसके चुनौती अझ गहिरिँदै जाने उनको चेतावनी थियो।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्