काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिमिल्सिनाले नेपालको कूटनीतिक नियोगहरू लामो समयसम्म राजदूतविहीन रहनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले विदेश नीति र कूटनीतिक नियुक्तिको विषयमा पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार नेपालका ३१ कूटनीतिक नियोगमध्ये २१ वटा हाल राजदूतविहीन छन्। महत्त्वपूर्ण मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रहरूमा समेत लामो समयदेखि कार्यवाहक प्रमुखको भरमा नियोग सञ्चालन हुनु नेपालको कूटनीतिक क्षमता र राष्ट्रिय हितका लागि चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ थियो।

तिमिल्सिनाले कूटनीतिलाई केवल औपचारिक भेटघाट र भोजभतेरमा सीमित विषयका रूपमा बुझ्न नहुने बताए। अहिलेको विश्वमा कूटनीति आर्थिक हित, लगानी, व्यापार, प्रविधि, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै उनले सरकारले राजदूत नियुक्तिमा देखाएको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाए।

“राजदूत भनेको राज्य, सरकार र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधि हो। महत्त्वपूर्ण नियोगहरू लामो समयदेखि कार्यवाहकको भरमा छन्,” उनले भने, “यो सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन, नेपालको कूटनीतिक क्षमताकै गम्भीर खेलाँची हो।”

‘विदेश नीति सरकारको प्राथमिकतामा छ कि छैन?’

सांसद तिमिल्सिनाले अहिलेको समय परम्परागत कूटनीतिको मात्र नभई डिजिटल र आर्थिक कूटनीतिको युग भएको उल्लेख गरे।

उनले भने, “यो डिजिटल कूटनीतिको समय हो, आर्थिक कूटनीतिको समय हो। लगानी ल्याउने, प्रविधि भित्र्याउने, व्यापार विस्तार गर्ने, नेपाली श्रमिकको हित सुरक्षा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभाव पार्ने कूटनीतिको समय हो।”

सरकारले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक नियोगहरू लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राख्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र हित प्रवर्द्धनमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालका ३१ राजदूतस्तरीय नियोगमध्ये २१ स्थानमा राजदूत पद रिक्त रहेको विषय सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा आवेदन तथा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यवाहकको भरमा संवेदनशील नियोग

राजदूतविहीन नियोगहरू कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन सक्छन्। तर राजनीतिक तहको प्रतिनिधित्व, उच्चस्तरीय पहुँच र दीर्घकालीन रणनीतिक पहलका दृष्टिले पूर्णकालीन राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तिमिल्सिनाको तर्क छ।

विशेषगरी नेपालजस्तो ठूलो वैदेशिक व्यापार घाटा, श्रम आप्रवासन, विदेशी लगानीको आवश्यकता र भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकका लागि कूटनीतिक नियोगहरूलाई केवल प्रशासनिक कार्यालयका रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारसँग प्रश्न गरे—“विदेश नीति वास्तवमै सरकारको प्राथमिकतामा छ कि छैन?”

तिमिल्सिनाको यो प्रश्नले केवल राजदूत नियुक्तिको ढिलाइ मात्र होइन, नेपालको विदेश नीतिको कार्यान्वयन क्षमता, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व कति प्रभावकारी छ भन्ने व्यापक बहसलाई पनि पुनः अगाडि ल्याएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.