काठमाडौँ, ८ असार । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको सक्कल फाईल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक ईजलासलेक संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै आज  राष्ट्रपति कार्यलयबाट नियुक्तिको सक्कल फाईल झिकाउन आदेश गरेको हो ।

त्यस्तै ईजलासले सोही समयमा न्यायापरिषद सदस्यमा नियुक्त भएका राम प्रसाद भण्डारीलाई पनि विपक्षी कायम गर्न आदेश गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक ईजलासमा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता लिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, किर्तीनाथ शर्मा पौडेल र समृत खरेलको रिट एकै साथ राखि सुनुवाई गरिएको हो । २०७७ पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि तत्कालिन प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश जारि गरि मानव अधिकार आयागे, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधीकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

अध्यादेशबाट ल्याईएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशअनुसार भएको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दैक सर्वोच्चमा ४ वटा रिट दर्ता भएको थियो । तर २१ पटकसम्म पेशी तोकीएपनि विभिन्न बहानामा डेढ वर्षसम्म उक्त मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।