काठमाडौँ, ८ असार ।   बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । आज बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिनहुँ बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडा भन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

समिति बैठकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई सजाय र जरिबाना निकै कडा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

माओवादीकै सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कार पीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

माओवादीकै सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बलात्कारको घटना कम गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा तल्लो तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बलात्कार घटनाको मतियारलाई गरिने कारबाहीको दायरा पनि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो । हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किनासाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कानुनी व्यवस्था कडा हुँदा पनि बलात्कारको घटना कम नभएको र अपराधी निरुत्साहित हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

कांग्रेसकै सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समयसीमा अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले यौन हिंसाको सुनुवाइ गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेसकै सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरूले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको झुटो उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न उमेर समूह र प्रकृतिअनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गर्दै त्यहीअनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरू मात्रै नभइ बालकहरू पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।