काठमाडौं, ३ माघ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ७ वटै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख तोकेको छ । प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश नम्बर २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ , प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोइराला, त्यस्तै प्रदेश नम्बर ४ मा बाबुराम कुँवर , प्रदेश नम्बर ५ मा उमाकान्त झा ,प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा तोकिएका छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नेछिन् ।

को हो प्रदेश प्रमुख ?

संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नै प्रदेश प्रमुख हो । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो । प्रदेश प्रमुखको पदावदी सामान्यतया ५ वर्षको हुनेछ र प्रदेश प्रमुखलाई जुनसुकै बेला पनि फिर्ता बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुनेछ । राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाएमा वा सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
संविधानको धारा १६३ मा उल्लेख भए अनुसार

प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार ?

राष्ट्रपतिले केन्द्रमा खेल्ने भूमिका र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई समान्तर रुपमा लिन सकिन्छ । प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरिसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउने छन् । तर त्यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख भए अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखमा रहनेछ । यस्तै कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख भए अनुसार

माथि उल्लेख भएको धारा १६८ को उपधारा १ र २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने छ ।

यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभालाई विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन आह्वान गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखलाई हुनेछ ।
संविधानको धारा १८६ ९उपधारा ७ र ८०

यस्तै प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पनि शपथ खुवाउने छन् ।

साथै संविधानको धारा १९९ ले प्रदेशसभाले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई दिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन( २०७४ु मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश प्रमुखले पारिश्रमिक, अतिथि सत्कार र भैपरी आउने खर्च गरेर मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ पाउने छन । जसमा पारिश्रमिकबापत ६४ हजार र अतिथि सत्कार र भैपरी आउने खर्चमा ४० हजार रुपैँया रहेको छ ।

पोशाक सुविधावापत वार्षिक १८ हजार पाउने साथै बिमा र दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

यसको अतिरिक्त सरकारले बस्नका लागि आवास उपलब्ध गराउने छ भने ४ स्वकीय सचिवसहित १२ जनाको सचिवालय बनाउने सुविधा पनि प्रदेश प्रमुखलाई छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था