काठमाडौं, १३ माघ सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । यससँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमेको छ ।

४ मंसिरमा भएको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति समेत रहेका लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उम्मेदवारीमा दाबी विरोध गर्ने समय गुज्रिसकेको, तर मतदान हुन बाँकी रहेको अवधिमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नरहेको भन्दै उजुरी पर्‍यो ।

निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दै निर्वाचन परिणाम आयो र, आयोगले संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै तामेलीमा राख्यो । यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍यो ।कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्जर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अमेकिी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (सीडीओ)लाई नदिएको र नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार निवेदन दिई प्रक्रिया पनि पुरा नगरेको पाइएको बताएको छ । ‘यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ९८७० १ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन’, फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका कामकारबाही संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२०, ९३० तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने अदालतको फैसला छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला