काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै रवि लामिछानेमाथि झुटो विवरण बुझाएर सार्वजनिक लाभको पदमा पुगेको अभियोगमा कारबाही हुनसक्ने कानून व्यवसायीले बताएका छन्।

पुस ११ गते पद तथा गोपनियताको सपथ खाने तीन जना मन्त्रीमध्येका एक थिए, रवि लामिछाने। एक महिना २ दिनमा आईपुग्दा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेका सांसद पद नै रहेन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुनः नागरिकता कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछाने पदहीन बन्न पुगेका हुन्।

छोटो समयमै बिजुली बेगमा राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेर स्वार्थ बाझिने गरी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बन्दाखेरी नै लामिछानेको नैतिक शक्ति खस्किसकेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामिछानेले फर्जी नागरिकता प्रयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै वेला उनी एकाएक गृहमन्त्री बनेर आएका थिए।

सर्वोच्चले लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको पैmसला गरेपछि उनीविरुद्ध झुटो विवरण दिएको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने आधार झन् बलियो भएको फौजदारी कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली बताउँछन्। “सर्वोच्चले लामिछानेलाई अनागरिक भनिसक्यो। नागरिक हुँ भनेर ढाँटेर लाभको पदमा पुगेको पुष्टि भईसक्यो,” वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली भन्छन् “प्रहरीलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अर्को आधार मिलेको छ।”

मैनालीका अनुसार नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ अनुसार लामिछानेलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन सकिन्छ। त्यो दफामा ‘कुनै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक भनी झूटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। लामिछानेले नेपाली नागरिक हुँ भन्दै ढाँटेकाले यो कसुर आकर्षित हुने उनको तर्क छ। “अनागरिकले नागरिक हुँ भन्नु झन् गम्भीर अपराध हो,” मैनाली भन्छन्।