काठमाडौं, १५ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशपछि रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजमात्रै भएन, उनको गृहमन्त्री पद पनि गयो । सर्वोच्च अदालतले ‘कायम नरहेको’ उनको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएपछि उनी सम्भवतः आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेछन् ।

उनको नागरिकता विवादको सन्दर्भमा पोखरामा एबीसी टेलिभिजको कार्यक्रम आउटलुकमा एबीसी टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक शुभशंकर कँडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरसंग गरिएको कुराकानीमा अधिवक्ता मगरले रवि लामिछानेले नागरिकता जस्तो विषयमा लापरवार्ही गरेको अर्थात (नेक्लीजेन्स) गरेको बताउछन् ।

उनले कार्यक्रम आउटलुकमा शुक्रवारको सर्वोच्चको फैसाला विधीको शासना भएको समेत बताए । उनले भने यो विधीको शासन हो विधीको शासनमा न्यायपालीकाले काम गर्छ , संवैधानीक ईसु र कानुनका ईसुलाई पनि एड्रेस गर्छ भन्ने कृुराको एउटा उदाहरण हो, उनी भन्छन् –हामी कहाँ के छ भने एउटा आफ्नो अनकुल फैसला हुदा ठिक गर्यो आफु अनुकुल नहुदा वेठिक गर्यो भन्ने चलन छ तर हाम्रो न्यायपालिका भनेको विधीको शासनमा चल्छ है भन्ने कुराको दृष्टान्त हो यो । लामिछानेले २०७५ असार १४ गते नेपाल स्थीत अमेरिकी राजदुतावासमा नागरिकता त्यागेको सुचना दिए ।

त्यसपछि जहाँले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए २०५० /१० /१० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा उनले के गर्नुैपर्ने थियो भने त्यो त्यागेको निस्सा सहित निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर निवेदन दिएनन् त्यसै बसे, अधिवक्ता भन्छन् – कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन रवि लामिछाने होस या जुम्लाको कोही होस या मधेस हिमालको जो कोहीलाई, अव त्याँहा लापरवाही भयो त्यसमा पनि राजनीति गर्ने ब्यक्ति बढि सचेत हुनेपर्ने हो । अझै बढि रवि लामीछाने भनेको झनै शुसानको एउटा आवज लिएर वुलन्द्ध गरेको ब्यक्ति स्वंयम आफै उदाहरणीय हुनुपर्ने हो तर उनि भएनन् । मूल राजनीतिक दलका नेताहरुलाई औला ठडाएर तिमिले शुसान दिएनौ विधीको शासन गरेनौ कानुनी राज्य स्थापन गरेनौ भन्ने ब्यक्तिले आफु पनि विधीको शासन तर्फ लाग्नुपर्ने हो त्यो देखिएन । नेपालको संविधान को धारा १२६ मा अदालतले दिएको आदेश निणर्य सवैले पालना गर्नुपर्छ भन्छ । त्यो कुरामा रवि लामिछानेको लापरवाही देखियो । उनले एउटा सामान्य फारम भरेको भए केहि हुने थिएन । उनले २०५०/ १०/ १० कै नागरिकता प्राप्त गर्ने थिए तर उनिसगै राज्य सयन्त्रको कम्जोरी देखिन्छ । उनी विरुद्ध परेको उजुरीको तथ्यपरक छानविन हुने पर्ने त्यो पनि देखिदैन ।

भिडियो