काठमाडौँ २० माघ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको पुनरावेदन गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने गरी दिएको आदेश उच्च अदालत पाटनले उल्टाइदिएको थियो । सन्दीपसँग २० लाख धरौटी माग गरी देश छाड्न नपाउने गरी उच्च अदालत पाटनले गत पुस २८ गते तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।

लामिछानेलाई के कति आधारमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको हो भन्दै उच्च अदालत पाटनबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । तर १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने जघन्य कसुरमा अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

लामिछाने बाहिर आउँदा पीडित र समाज नै त्रासमा पुग्ने र अभियुक्तको मनोबल बढ्ने भन्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै बिहीबार निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले भने पीडितको बकपत्र भइसकेको कारण बयान फेर्न दबाब दिन नसक्ने र देश छाड्न नपाउने तथा उपत्यका छाड्नुपरेमा काठमाडौँ प्रहरीसँग समन्वय गरी अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने भएको कारण थुनामै राखी रहनु पर्ने कारण नदेखिएको बताएको थियो ।
लामिछानेको मुद्धा किनारा नलाग्दै क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिममा खेल्न अनुमति दिएको मा सामाजिक सञ्जालमा बाइकट क्यान ह्यासट्यगाग चलिरहेको छ । लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेदेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट बलात्कार जस्तो जघन्य अभियोगमा धरौटीमा रिहा गरेको प्रति समेत रोष प्रकट भइरहेको छ ।