काठमाडौँ, २० फागुन । सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला, पीडितहरूको भावना समेटेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् बैठकमा तथा उच्चस्तरीय भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मावन अधिकारसम्बन्धी सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद कोइरालाले नेपालको प्रतिबद्धता सुनाएका हुन् ।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कोइरालाले भेटवार्तामा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नेसमेत सरकारको प्रतिबद्धता राखेका थिए । “हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन प्रतिबद्ध छौँ । संसद्‌बाट कानुन पारित गर्ने क्रममा छौँ । मावन अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालयका सन्दर्भमा नेपाल अटुट रूपमा प्रतिबद्ध छ,” उनले भने ।

उनले मावन अधिकारसम्बन्धी युरोपियन युनियनका विशेष प्रतिनिधि इमोन गिलमोर, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी)का महासचिव जगन चापागाईं, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चयुक्त भोल्कर तुर्कसँग भेटवार्ता गरेका छन् । तुर्कसँग कोइरालाले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्‌बाट पारित गराउने तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने सरकारी प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेको जेनेभास्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ ।