काठमाडौँ, २२ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताएका छन् । त्यस्ता मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)ले हेर्नुपर्ने उनको मत छ ।

आज बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् ट्विट गर्दै डा.भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

“सानो स्पष्टीकरण– बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैँ प्रम छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु,” उनले भनेका छन्, “तर, शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन । प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो । आवेग हैन विवेकले काम गरौँ ।”

२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ । तत्कालीन माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले यसप्रति चर्को विरोध गरिरहेका छन् । अदालतले भने द्वन्द्व पीडितहरूको मुद्दालाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने बताएको छ ।

सानो स्पष्टीकरण-बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन!मज्जाले पाइन्छ!म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजीर भएको छु!तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा TRCले हेर्ने हो,नियमित अदालतले हैन!प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो!आवेग हैन विवेकले काम गरौं!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 6, 2023