काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले एक विज्ञप्तिमार्फत् न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै उच्च अदालत बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। संविधानको मूलभूत मान्यता, शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गरेको बताइएको छ।

भनिएको छ, ‘राज्य सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दल एवं कुनैपनि निकायद्वारा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्था ह्रास हुनेगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हुने हस्तक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति कदापि मान्य हुने विषय होइन।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिरुद्ध परेको रिटलाई प्रक्रियामा लैजान दिइएको आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गर्ने बताएको छ।

उच्च अदालत बार एशोसिएनसले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही रहन नसक्ने बताउँदै न्यायापालिका एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत गैरजिम्मेवार पूर्ण विज्ञप्ति जारी भएको बताइएको छ।

उक्त कार्यको एशोसिएसनले भर्त्सना गरेको छ। आफ्नो निहित राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले उक्त विज्ञप्ति आएको सचिव रविन्द्रकुमार ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।