काठमाडौं, २६ फागुन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै १७ वर्षपछि सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको छ । २०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको युद्वको २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर विधिवत् रुपमा द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो । उक्त शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुई पात्रमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हामी माझ छैनन् । तत्कालीन युद्वरत माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो शान्ति सम्झौताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि यस विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रीत छ । द्वन्द्वकालीन त्यो अवस्था राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा यसलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अनुरुप नै टुंगाउनुपर्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

तत्कालीन समयमा २०५२ फागुन १ गते माओवादी जनयुद्व सुरु भयो । दश वर्षको द्वन्द्वपछि २०६३ मंसिर ५ गते द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । अहिले सो सशस्त्र युद्ध भएको झण्डै २६ वर्ष र शान्ति सम्झौता भएकै १७ वर्ष पुग्न लागेको छ । यसअघि २०६५ र २०७३ मा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भने टुंगोमा पुग्न नसक्दा माओवादी र यस पार्टीका अध्यक्ष जो अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि छन्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनीमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सम्भवतः नेपाली इतिहासकै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बहाल रहेकै अवस्थामा द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका २६ जना आफन्तहरुले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । उनी विरुद्वको मुद्दामा फागुन २५ गते पेशी तोकिएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले यो मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली अनुसार टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । राज्यको प्रचलित कानुनले संक्रमणकालीन न्यायलाई यसमा केन्द्रीत गरेकाले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमार्फत यो विषय हल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको समयमा पनि कांग्रेसले पनि संक्रमणकालीन मुद्दा फौजदारी मुद्दामार्फत नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट यो विषय टुंगाउनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै फेरिएको सत्ता समिकरणपछि अहिले नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेस नौ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र प्रमुख दलको रुपमा छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा कुनै दलको मात्र विषय नभएको बताएका छन् । यसकारण, माओवादी एक्लैलाई छानीछानी मुद्दा लगाउनु न्यायोचित नहुने सो समेत कांग्रेस नेताहरुले बताउने गरेका छन् । यो मुद्दाको समाधान सामान्य फौजदारी न्याय सम्पादनबाट नभइ यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन संक्रमणकालीन न्याय पद्दति अनुरुप हुन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतलाई अझ राम्रोसँग थाहा भएको उनले बताए ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ज–जसलाई पिडा भएको छ यो न्याय दिने विषय राज्यको विषय भएको बताए । यो राज्यको विषय भएपछि सरकारको, संसदको र सिंगो राष्ट्रको मुद्दा भएको उनले बताए । यसकारण, यो कुनै एक अदालत वा अमुक दलको विषय भन्ने नहुने उनको तर्क छ । तर यस सम्बन्धमा विगतमा ऐनहरु बनेको बताउँदै उनले यस सम्बन्धमा गठन भएको सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग लगायतका संस्थाहरु निष्प्रभावी भएको बताए । यो सम्पादन कार्य धेरै ढिला भएकोले अबको दिनमा छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय पद्दतिबाट टुंग्याउनुपर्ने भनाइ उनले राखे ।

अहिले सो मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरुद्व रिट परेपछि पूर्व माओवादी नेताहरु उनको पक्षमा आवाज उठाएका छन् । देशमा पछिल्लो समय, राजनीतिक अस्थीरता मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिनुपर्ने अत्यन्तै संवेदनशील निर्णयहरुमा समेत कानुनी निकायमा भर पर्नु परेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतदेखि देशका कानुनी निकायहरु संकटपूर्ण अवस्थामा रह्यो । मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावमा भएको एक खाले गठबन्धन बालकोट बैठकपछि एमालेसहितको गठबन्धनमा परिनत भयो । त्यसको दुई महिनाको हाराहारीमा बालुवाटार बैठकले पुनः एमाले सरकारबाट बाहिरियो र कांग्रेसको इन्ट्री भएको छ । अहिलेको अस्थीर गठबन्धन सरकार, राजनीतिक प्रणाली रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री एवम् उनी नेतृत्वको पार्टीमाथि विगतको द्वन्द्वकालीन अवस्थाको परिस्थितीलाई लिएर सामान्य फौजदारी अभियोगको रुपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । यो परिस्थितीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन शान्ति सम्झौता गर्दा ताकाको नेपाली कांग्रेसले यसलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली अनुरुप तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।