काठमाडौं, १४ चैत ।

निर्वाचन आयोगले चैत मसान्तभित्रै सरकारलाई कानुनको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मको समिक्षा गर्दै आयोगले सो ढाँचा प्रस्तुत गर्ने जनाएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयनका निम्ति वडा तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्मको नेतृत्व तहमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेगरी सो कानुन प्रस्तुत हुने आयोगले जनाएको छ ।

२०७९ को यो वर्ष निर्वाचनमय भयो भन्दा फरक नपर्ला । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन, मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यसैगरी, गत फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये निर्वाचित महिला भने ९ जना मात्रै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन रहेपनि सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनमा नेकपा एमलेसहितको गठबन्धन बन्यो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म एमालेसहितको गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा अहिले एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरु सरकार बाहिर छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरे बमोजिम गत निर्वाचनमा नेतृत्वमा महिलाको सहभागीता हुन नसकेको विषयमा निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले पनि यही चैत महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई कानुनको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एबीसी टेलिभिजनको एक विशेष कार्यक्रममा आयोगले वडा तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्मा ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउने हिसाबले सो ढाँचा प्रस्तुत गर्ने बताए ।

अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् । यस्तै, उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव छन् । प्रतिनिधिसभा संसदको सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी ईन्दिरा राना मगर छिन् । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस छ । संसदमा बलियो प्रतिपक्षीको रुपमा एमाले रहेको अवस्था छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा छ । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको चैत ११ गते शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुङ्गो लाउने निर्णय ग¥यो । यद्दपि, सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच मंगलबार अपरान्ह ४ बजे गठबन्धन दलको बैठक बसी मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भयो । दलहरुले चुनावअघि जनता सामु जे जे प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर, अहिले नेताहरु भने सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा नै बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सम्पूर्ण विवेक, क्षमता, शक्ति आफ्नो पोल्टामा कसरी पार्ने भन्ने मुख्य ध्याउन्नमा दलहरु छन् । गएको निर्वाचनको समिक्षा गर्दा आयोगले तडगभडग निर्वाचन हुन नदिन निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको थियो । देशमा भएका पछिल्ला निर्वाचनमा केही न केही राम्रो हुँदै गएको आयोगको ठम्याँइ छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले हरेक निर्वाचनमा विगतकोभन्दा साँख बढाउँदै लानुपर्ने दायित्व रहेको बताए । सो अनुरुप निर्वाचन खर्च नबुझाउने, आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्ने एवम् निर्वाचन सम्बन्धमा आयोगले तय गरेका कार्यविधि उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल र नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि कारबाहीको कदम अघि बढाइएको बताए ।

त्यसो त, यो वर्ष सम्पन्न भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी जस्ता नयाँ दलहरु छोटो समयमै उदय भए । केही स्वतन्त्र सांसदहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । राजसंस्था र हिन्दु सनातन एवम् पुरातन विचारधार बोक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा विगतकोभन्दा भूमिका बढ्यो । नेकपा विभाजन, एमाले विभाजन हुदै मधेस केन्द्रीत दलहरु जसपा लगायतमा टुटफुट भए । २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चेको कांग्रेस अहिलेको गठबन्धन राजनीतिपछि सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो । नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन छिटफुट रुपमा केही अवरोध आएपनि शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । देश यतिबेला संघियता कार्यान्वयनको क्रममा छ । संघ, प्रदेश र केन्द्रमा अधिकार वा जिम्मेवारी बाँडफाँड सम्बन्धमा कानुन एवम् नीति निर्माणको विषय अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिदै आएका छन् । यद्दपि, अस्थीर राजनीति प्रणाली र सरकारका कारण स्थीरता र विकासमा लामो समयदेखि अवरोध पैदा हुँदै आएको छ । अब, यथाशिघ्र सरकार गठनको प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर आर्थिक समृद्धि, सुशासन र दीगो विकासका कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिए मात्र, यो वर्षमा सम्पन्न निर्वाचन र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकालले सार्थकता पाउनेछ ।