काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने परमादेश गरेको छ।

वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विद्युतीय गाडीको कर नबढाउने गरी आर्थिक विधेयक पास गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ आएको हो।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत असारमा गरेको परमादेशको पूर्णपाठले वायु प्रदूषणको प्रमुख कारकको रुपमा रहेको यातायात क्षेत्रले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राज्यले गय गरेका नीति तथा कानुनहरु कार्यान्वयन गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख रहेको छ।

‘वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सवारीसाधनको खरिदबिक्रीमा असर गर्नुभन्दा वातावरण प्रदूषणमा कसले कति असर पार्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ’, परमादेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

स्वच्छ नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमिक तथा योजनाबद्ध रुपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायतका प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने सुनिश्चितता गर्न कर तर्जुमा गर्दा वायु प्रदूषण नियन्त्रण र गर्न आवश्यक पूर्वसतर्ककता अपनाउने गरी करको दर निर्धाणर गर्न परमादेश जारी भएको छ।

विदुतीय सवारीसाधनलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्दा चुनौती भनेको विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापन रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारीसाधन वातावरणको दृष्टिकोणबाट हालको लागि राम्रो विकल्प भए पनि केही वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रयोगमा नरहने ब्याट्रीको जथाभावी व्यवस्थापनले वातावरणमा थप असर पार्न सक्ने पक्षमा समेत विचार गरिनुपर्ने बताएको छ।