काठमाडौं, १७ बैशाख । नेकपा एमालेले संघीय संसदको तीन वटा संसदीय समितिको सभापति पाउने गरी प्रमुख तीन दलका बीचमा भएको सहमति भंग भएको दाबी नेताहरुले गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेले एमाले नै सहमतिबाट पछि हटेकाले सहमती भंग भएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘संसदीय समितिको नेतृत्वदेखि विभिन्न विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया र संयुक्त समितिमा रहने सदस्य संख्या समेतमा एकमुष्ट सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिबाट एमाले नै पछि हटेको छ । अब सबै विषयमा नयाँ शिराबाट छलफल हुन्छ ।’

वैशाख ११ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित तीन वटै पार्टीका अन्य नेताहरुसमेतको छलफलले संसदीय समितिको भागवण्डाको टुंगो लगाएको थियो । भागवण्डा अनुसार एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सहित थप एक संसदीय विषगत समितिको सभापति लिने र एउटा संयुक्त समितिको सभापति पाउने तय भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार त्यसदिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त दुई वटा समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिने र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति भएको थियो ।

यसका साथसाथै, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सदनमै छलफल गरेर (फास्ट ट्रयाक)मा पारित गर्ने सहमति शीर्ष नेताहरुको बीचमा भएको थियो । सहमति अनुसार वैशाख ११ गते संसद सचिवालयले १२ गतेको बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची तय गरेको थियो ।

जहाँ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन गर्ने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमै गरेर पारित गर्ने उल्लेख छ । तर, १२ गतेको बैठक अगाडि बसेको प्रतिनिधिसभा कार्या व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको विषयवस्तुमाथि आफ्नो पार्टीको फरक मत राख्यो । माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन, ‘संवैधानिक परिषदको बैठकका अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री०को असहमतिका बाबजुत पनि संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनुपर्ने एमालेको अडानका कारण सम्भावित कार्यसूची प्रभावित भयो र तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

फेरि पनि सहमतिको प्रयास हुने मुख्य सचेतक पाण्डेको जवाफ छ । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा एमालेले नै पूर्व सहमति भंग गरेको बताउँछन् । ‘पूर्वसहमतिबाट एमाले ब्याक भएपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका लागि विशेष समिति बन्न सकेन । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पनि पास हुन सकेन’ सापकोटा भन्छन, ‘तर, फेरि पनि एमालेसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको योजना छ । एमालेसँग फेरि छलफल हुन्छ ।’ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । यो विधेयक संसदमा अड्किँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लम्बिएको छ । न्यायालय १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया संशोधन गरेको छ । संशोधित भएका व्यवस्था जगाउन ल्याएको नयाँ विधेयक संसदमा अड्किएको हो ।

सरकारले गत फागुन २५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकलाई पनि सरकारले सदनमै दफावार छलफल गरेर पास गर्ने योजना बनाएको थियो । एमालेले असहमित जनाएपछि एमालेसहितको छलफलमा विशेष समिति गठन गरेर अगाडि जाने तय भएको थियो । तर, संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएको दिन वैशाख १५ गते यो सहितका विधेयकहरुलाई संसदीय विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।सरकार र सत्तारुढ दलले सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि त्यसअनुसार एमाले अगाडि बढ्न नचाहेको जस्तो देखिएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको टिप्पणी छ ।

कांग्रेसकी सांसद न्यौपाने भन्छिन्, ‘शीष नेताहरुबीच चार वटा बुँदामा भएको सहमति समग्रमै पालना हुनुपने हो । पूर्वसहमति एमालेले नै भंग गरेपछि एमालेलाई तीन वटा संसदीय समितिको सभापति दिने भन्ने सवाल अब रहेन ।’