काठमाडौं, ६ असार ।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले राहदानी बनाउन निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । मलेसिया, साउदी अरेबियाजस्ता ठूला क्षेत्रफल भएका मुलुकमा नेपाली श्रमिकलाई विद्युतीय राहदानी बनाउन सास्तीसँगै खर्चिलो पनि हुने गुनासो उनीहरुको छ । विभिन्न दूतावासले कार्यालय समय सकिएपछि सेवा दिने गरेकाले श्रमिकले केही राहत पाएका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन । नेपालका विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूमा अपर्याप्त कर्मचारी हुने र कर्मचारी भएको स्थानमा समेत राहदानी वितरणमा ढिलाइ हँुदा उनीहरु निकै समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

दस वर्ष अगाडि जारी भएका एमआरपीको म्याद सकिने भएकाले विद्युतीय राहदानी बनाउनेको चाप बढ्दै गएको छ । परराष्ट्रका अनुसार एमआरपीको म्याद २०३१ सम्म मान्य हुने अवस्था छ । म्याद भएकाहरुले विद्युतीय राहदानी बनाउन पर्दैन तर म्याद सकिएकाले अनिवार्य बनाउन आवश्यक छ । मलेसियामा ई–पासपोर्ट बनाउन झण्डै महिना दिनको तलब बराबरी खर्च लाग्छ । मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट झण्डै ३५० किलामिटर टाढा जोहोरबारुको सेनाईस्थित काम गर्ने श्रमिकले ई–पासपोर्टका लागि सास्त्ीसँगै निकै खर्च बेहोर्नुपरेको छ । राहदानीको आवेदन दिन र लिन मात्रै उनले चार दिन खर्चनुपर्ने बाध्यता छ । मलेसियामा करिब १५ सय रिंगेट तलब पाइरहेका श्रमिकले राहदानी बनाउनै मात्र १२, १३ सय रिंगेट अर्थात् करिब ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । कम्पनी पनि श्रमिकको यस्ता दुखबारे बेखबर जस्तै छ । एक दिन ड्युटी नगए दुई दिनको तलब काट्ने गरेको गुनासो नेपाली श्रमिकको छ । राजधानीबाट टाढाको दुरीमा रहेका श्रमिकलाई बाटोमा बस भाडा, खाना र समय उत्तिकै खर्च भइरहेको छ ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले दैनिक तीन सय विद्युतीय राहदानीको फाराम प्रमाणीकरण गरी काठमाडौं पठाउने गर्छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कोभिडकाल अगाडि नै मलेसिया आइपुगेका झण्डै तीन लाख नेपाली श्रमिकको राहदानीको म्याद समाप्त भइसकेको छ । कतिपय श्रमिकको हातमा राहदानी नै छैन । मलेसियामा सबैभन्दा बढी राजधानी बाहिर रहेको औद्योगिक क्षेत्र सेलेङ्गर, मलाका, जोहोरवारु, पेनाङ र केदाहलगायत ठाउँमा नेपाली श्रमिक छन् । जसकारण केएलसम्म आइपुग्नै पनि धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही समयको चापलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दूतावासमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था मिलाई श्रमिकको सहायता गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, यो पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा उनीहरुले सास्ती खेप्नुपरेको हो ।

यस्तै साउदी अरेबियाको ताबुकमा राहदानी बनाउनै हजार, १२ सय किलोमिटर पार गरेर जेद्दा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अनुसार ठूलो क्षेत्र फैलिएकाले श्रमिकलाई राहदानी वितरण असहज भएको छ । साउदी अरबको दोस्रो प्रमुख सहर दमामको अल फैसलियास्थित अल असेम रेस्टहाउस फर फेस्टिभलमा गैरआवासीय नेपाली संघ साउदीको व्यवस्थापनमा जुन ९ र १० मा चलेको दुईदिने शिविरमा ७ सय ९६ जनाले राहदानीको आवेदन दिएका थिए । यसरी शिविर हुदाँ नेपाली श्रमिकको तीन लाख ९८ हजार रियाल अर्थात् १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनबाट जोगियो । साउदीमा रहेकामध्ये झन्डै ४० प्रतिशत श्रमिक दमाम क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सरकारले २०७८ मंसिर १ देखि विद्युतीय राहदानी जारी गरेको हो । राहदानी लिन चाहनेले नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल, सोको प्रतिलिपि वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय राहदानी जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा निवेदनका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर देखिने कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत श्रमिकले राहदानीको आवेदन अगाडि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउनुपर्छ । राहदानीको आवेदन पेस गर्न नसकेका कारण राहदानी सेवा सहज छैन ।

२०१० को डिसेम्बरबाट एमआरपी कार्यान्वयनमा आएको हो । २०१४ नोभेम्बर २५ बाट सबै हस्तलिखित राहदानी पूर्ण रूपमा एमआरपीमा परिणत भएको थियो । तीन वर्षमा झन्डै २९ लाख १७ हजार एमआरपी जारी भयो । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्रै ५ लाख ६८ हजार जनाको राहदानीको म्याद सकिँदै छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा १० लाख १२ हजार जनाको राहदानीको म्याद समाप्त हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये खाडी र मलेसियामा मात्रै २० लाख श्रमिकसँग एमआरपी राहदानी छ । विदेशमा नेपाली श्रमिकले राहदानीका लागि यसखाले खेप्नुपरेको सास्ती कम गर्न एवम् ई–पासपोर्ट वितरणमा सहजताका लागि सम्बन्धित पक्षले विशेष पहल गर्न आवश्यक छ ।