काठमाडौं २५ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सिंहदरबारमा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले कित्ताकाटको निर्णयको उदाहरण दिँदै क्याबिनेट बैठकको निर्णय लागु हुन नसक्ने अनौठो स्थिति देखा परेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५ वैशाखमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएका बताएकी थिइन् । ‘नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली २०७९को पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भनेकी थिइन् ।

तर, अझै भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहहरुमा जग्गाको कित्ताकाट हुन सकेको छैन । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं झस्किएका छन् ।

‘कित्ताकाट सम्बन्धी धेरै पटक निर्णय गर्यौं, कहिले पनि कित्ताकाट नफुक्दा समस्या परेको कुरा अझै आउन छोड्दैन,’ मन्त्रालयका सचिवहरु समेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘त्यो कार्यान्वयनमा कहाँ गएर अड्किएर बसेको छ ।’ अर्थतन्त्र दबाव रहेको अवस्थामा कित्ताकाट फुकाइदिन निर्णय गर्दा पनि रोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखा पर्यो,’ प्रधामनन्त्रीले भने,‘ क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्न मिल्छ र ?’

त्यसको गर्दा सरकार र कार्याकारी संस्थाको औचित्यमा स्थापित नहुने भन्दै उनले त्यसमा गहिरो गरी विचार गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘अब यस्तो चल्दैन,’ उनले भने,‘त्यसो भयो भने ‘देन एन्ड दियर’ कारवाही गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट भएका प्रधानमन्त्रीका निर्णयमाथि समेत अन्यत्रबाट प्रश्न उठाउने काम भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे ।