काठमाडौं । बालुवाटारमा जारी सत्तारुढ गठवन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनबारे गम्भीर विमर्श भएको छ । बैठकमा महान्यायाधीवक्ता र कानूनविदहरुसमेत सहभागी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।उक्त आदेशबमोजिम पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पनि अनुस्न्धानमा तान्नुपर्ने भएपछि सरकार अप्ठेरोमा परिरहेको छ । यसकै गाँठो फुकाउन आज कानूनविदहरुसहितको बैठक डाकिएको हो ।

यसैगरी, गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानको विषयमा पनि गठवन्धन वैठकमा छलफल भएको बुझिएको छ । सरकारले गौर हत्याकाण्डका पिडितसँग दोषिहरुलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौताको सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई पनि सेफल्यान्डिङ गर्न चाहेका छन् ।

आजको तेस्रो एजेन्डामा सुन तस्करीबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने विषय पनि छ । एमालेले यो मागलाई चर्काएर सदन चल्न दिइरहेको छैन । बालुवाटार वैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक सबै दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी रहेका छन् ।