काठमाडौं ३० साउन । विशेष अदालतले दोलखाका तत्कालीन प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भ्रष्टाचारका पाँचवटा मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारूको मंगलबारको इजलासले रिजाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकसाथ दायर गरेका पाँच मुद्दामा कसुर ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो।

रिजालविरुद्ध माघ २०७६ माघ २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँचवटा मुद्दा चलाएको थियो। ती सबै मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएको फैसला विशेष अदालतले सुनाएको हो।

रिजाललाई एउटा मुद्दामा एक वर्ष कैद र ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। त्यही मुद्दामा उनलाई त्यति नै रकम बिगो असुलउपर गर्न पनि फैसला भएको छ।

अदालतले तोकेको बिगोमा दुई लाख रुपैयाँ उनको बैंक खाताबाट जफत गरिनेछ। अन्य बाँकी दुई लाख उनले जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।

रिजालले दोलखामा प्रजिअ हुँदा घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्नका लागि रिजालले चार लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए।अभियुक्तलाई महिलासम्बन्धी मुद्दा लाग्ने र जागिर जानसमेतको डर देखाउँदै धरौटी रकमका रुपमा रिजालले चार लाख रुपैयाँ लिएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानबाट रिजालले अर्को मुद्दामा पनि ३५ हजार रुपैयाँ घुस प्रमाण खुलेको थियो। उक्त घुस पनि उनले सजायको त्रास देखाएर लिएका थिए।

के थियो अख्तियारको दाबी ?
घुससहित पक्राउ परेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका तत्कालीन प्रजिअ रिजालविरुद्ध अख्तियारले माघ २०, २०७६ मा विभिन्न पाँचवटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो।

कूल विगो रकम ६ लाख ५२ हजार ६ सय कायम गरी पाँचवटा आरोप पत्र दायर गरिएको थियो।

रिजाललाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न घुस, रिसवत लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे भन्दै थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेका रिजाललाई २०७६ मंसिर २४ गते गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो। उनलाई अख्तियारको टोलीले गत पुस १५ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अनुसन्धानको सिलसिलामा रिजालले आफ्नो ओहदाले गर्नुपर्ने कार्य नगरी महिलासम्बन्धी केश लाग्छ, थुनिदिन्छ, जागिर जान्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर गराउँछु भनी मोलाहिजा गरी डरत्रास देखाई गालीगलौज गरी धरौटी भनी झुक्याई सेवाग्राहीहरुबाट घुसररिसवत लिएको अख्तियारले जनाएको थियो।

यस्तै, उनले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ बमोजिम भ्रमण अभिलेख खातामा दर्ता नगरी, खाता नै खडा नगरी र कुनै प्रतिवेदन पेश नगरी, कतिपय भ्रमण आदेश र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिलमा स्वीकृत गर्ने अधिकारी पदाधिकारीको दस्तखतसमेत नगरी हिनामिना गरेको आरोप थियो।

उनले अनुगमन गएको भनी भ्रमण भत्तासमेत बुझेका दिनहरुमा अनुगमनमा नै नगई कार्यालयमै बसी आफैले सुरक्षा समितिको बैठक राखी उपस्थित भई हस्ताक्षरसमेत गरी बिभिन्न पत्रहरुमा हस्ताक्षर गरी र म्याद थपको आदेशसमेत गरेको देखिएको जनाइएको छ।

रिजालको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर भएकोले ठहरसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ग० बमोजिम सजाय गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी गरेको बिगो रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम असुलउपर गर्न अख्तियारले माग गरेको थियो।