काठमाडौं, ३२ साउन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको मुद्दा र भन्सारबाट ल्याएको सुन समातेर चर्चामा आएको नेपाल प्रहरीले हालका केही दिनमा गरेका अक्षम्य गल्तीका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विश्वास गुमाउँदै गएको देखिएको छ ।

मंगलबार सम्पादकहरूसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल प्रहरीले गरेका गल्तीहरूले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न गएको विषयलाई स्वीकार गरेका थिए । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा तथा उनका सुपुत्र राहुल महराको सुन तस्करहरूसँगको साँठगाँठको समाचारले अहिलेको सरकार सबैभन्दा अप्ठेरोमा परेको छ ।

महरा बाबु छोराको नाम पुलिस रिपोर्टमा शंकास्पदको सूचीमा राख्ने तर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने कार्य गरेकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको नेतृत्त्वप्रति नै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन् ।

“प्रहरीका आईजीपी र सीआईबीका प्रमुखलाई गृहमन्त्रीकै अगाडि राखेर महराजीको विषयमा के भएको हो भनेर सोधेका थियौं । उहाँहरूले पहिले नराख्नुपर्ने नाम परेको भनेर बहाना बनाउनु भयो । त्यस्तो हो भने जनता समक्ष गएर सीआईबीले गल्ती भयो भनेर सच्याउनुप¥यो भनियो । त्यसपछि फेरि महराका बाबु छोरालाई पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याउँछौं भन्नुभयो,” प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पादकहरूसमक्ष स्पष्ट कुरा राखे ।

आफ्नो निकटको नेता भनेर आफूले बचाउन नखोजेको र प्रहरीलाई पनि बचाउनुपर्दैन भन्दा भन्दै सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने कार्य भएको कुरा प्रधानमन्त्री दाहालको टिप्पणी थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा पनि ‘मीनबहादुर गुुरुङ एक प्रतिष्ठित व्यापारी भएको र भागेर कतै जान नसक्ने भएकाले हिरासतमा लिएर कारवाही नगर्नू भनेका थियौं तर प्रहरीले सबैभन्दा उच्च संलग्नता उनकै भएको भनेर अड्डी लिएका कारण नथुन भन्न सकिएन’ दाहालले बताए ।

गुरुङको हिरासतका कारण अहिले निजी क्षेत्रले सरकारको तीव्र आलोचना गर्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा दाहालले आफ्नो बाध्यता सम्पादकहरूमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन् ।

देशमा भएभरका सबै समस्या अहिल्यै समाधान हुन्छ भनेझैं गरी नक्कली प्रमाणपत्रको केसमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मालाई गिरफ्तार गरेर पनि सीआईबीले प्रधानमन्त्रीलाई निकै अप्ठेरोमा पारिदिएको उनको संकेत थियो ।

गिरफ्तार गरेको २४ घण्टा नबित्दै अदालतले उनलाई हिरासतमुक्त गरिदिएर प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेससमक्ष केही सहज बनाएको छ भने नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई भने मुख देखाउन नहुने अवस्था बनाइदिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन डा। रञ्जितकुमार यादवलाई नाम मिलेकै भरमा पक्राउ गरेर उनको ठूलो सार्वजनिक बेइज्जती गरेर पछि ‘गल्ती भयो’ भन्दै छाड्नु परेकोमा पनि सरकारको बदनाम भएको र यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सीआईबीलाई जिम्मेवार ठानेका छन् ।

यस बाहेक पनि पक्राउको सूचीमा पर्दै नपरेको र कुनै पनि सरकारी निकायले अनुगमन गर्न भनेर अनुरोध नगरेका १९ वर्षीय रोहन अडुकियालाई त्रिभुवन विमानस्थलमा २१ घण्टा हिरासतमा राखेको विषयले पनि सरकार जबर्जस्तीपनमा उत्रिएको संकेत गरेको छ । यस विषयले पनि सरकारको साख गिराउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

सीआईबीकी प्रमुख किरण बज्राचार्यले यी सबै घटनामा आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरको कमाण्डको बेवास्ता गर्दै सीधै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशन भन्दै काम गर्ने गरेकाले आईजीपी कुँवर पनि आक्रोशित रहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड तोडेर नेता खुसी बनाउने काम हुँदा सिंगो संगठनलाई असर पर्ने भन्दै कुँवरले एआईजीपीहरुलाई बहकावमा नलाग्न निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

“सीआईबीले गरेका काम पाँच दिनपछिमात्रै मलाई जानकारी हुन्छ,” कुवँरले केही प्रहरी अधिकृतसँग गरेको कुराकानी उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “यसरी संगठन भताभुंग पार्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।”