काठमाडौ भदौ ७ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता वडाअध्यक्ष वा वडाअध्यक्षले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।महानगरले संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत निर्णय गरेको र यो संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै १८ जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता कमल कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन।महानगरको शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० नगरसभाबाट पारित भइ कानुन बनाइ लागू गर्न पत्राचार भइसकेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ । तर अहिले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्थामा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै महानगरपालिकाको वडाअध्यक्ष वा वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्थाले दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने अवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख छ ।

महानगरको कार्यपालिकाका सदस्यको रुपमा रहेका वडाअध्यक्ष वा वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि आफैँले आफैँलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न नसक्ने हुँदा एउटै निकायले दोहोरो भूमिका निभाउने गरी गरिएको संशोधन सिद्धान्तगत रुपमा पनि मिल्न नसक्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ ।