काठमाडौं, १२ भदौ । जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले उद्योगीले विद्युत् प्रयोग गरेवापत अर्बौँ रुपैयाँ वक्यौता नतिरेको भन्दै सरकारको यसतर्फ ध्यान नगएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपालमा २०७२ सालतिर लोडसेडिङ हुने र उद्योगपति, प्रतिष्ठित कार्यालयहरुले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् खपत गरे पनि त्यसवापत बक्यौता नतिरेको बताए ।

५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले अटेरी गरी डेडिकेटेड सेवा विद्युत् महसुल तिरेन । बिजुली लियो, तिरेन । प्राधिकरणले बिल पनि पठायो । तर उद्योगीले अटेरी गरे, उल्टै अदालत गए । अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गर्दै महसुल तिर भन्यो । तर, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले यसमा ध्यान पुर्याएन ।

कसको आर्शिवाद, कसको तागतले, के कमजोरीले, कसको डरले घिसिङको दिमाग पुगेन, पैसा असुलीमा अटेरी भयो,” उनले भने, “यहाँसम्मकी ३५ दिनभित्र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौत असुल गराउन लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन । जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, अग्नि सिमेन्ट, घोराही, शिवम् सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्टले करिब १० अर्ब १४ करोड आठ लाख रुपैँया बक्यौता बाँकी राखिएको छ । तर, नेपाल सरकारको ध्यान गएको छैन ।

कुलमान घिमिङजीको ध्यान गएको छैन । अरु अरु कुरा ध्यान जान्छ र करोडौँ करोडको ठूलो कुरा गर्छौं । त्यहाँ अर्बौँ रुपैयाँ उद्योगीहरुले बक्यौता राखेको छ, सरकारको ध्यान किन पुग्दैन ।”

उनले बक्यौता नतिरेका व्यापारीहरू हरेक दिन नयाँ गाडी चढिरहेको भन्दै सर्वसाधारणले एक महिना रकम नतिरे जरिवाना गर्ने तर बक्यौता राख्ने व्यापारीलाई किन लाइन काट्दैन प्राधिकरणले रु भन्दै प्रश्न गरे ।