काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नतिर्ने ऋणीको जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा गरेको परिमार्जनले कर्जा असुलीमा समस्या आउनसक्ने त्रासमा बैंकहरु परेका छन् । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै ऋणीलाई जमानत दिनेहरुका लागि कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएको छ ।

धितो लिलामी गर्दा कर्जा नउठे मात्रै जमानी बस्नेहरुले कालोसूचीमा पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसअघि जमानत बस्नेलाई पनि ऋणीसरह कर्जा तिर्न ३५ दिने सुचना दिएर कालोसूचीमा राख्ने सक्ने व्यवस्था थियो । अब भने धितो लिलामले ऋण असुल नभएमा मात्रै जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनले थप समस्या हुने बैंकरहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघसँग छलफल नै नगरी अचानक उक्त व्यवस्था ल्याउँदा रिकभरीको दबाब भइरहेको अवस्थामा थप चुनौती थपिएको बैंकरको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देनशनलाई थप स्पष्ट बनाउन जरुरी रहेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन कम्पनीहरुका लगानीकर्ताभन्दा बाहिरका मान्छेले ‘पर्सनल ज्ञारेन्टी’ दिएको हकमा मात्रै हो की भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उपाध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘विगतमा कम्पनीका लगानीकर्ताभन्दा बाहिरबाट समेत ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’ राख्ने गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो छैन । मुख्य लगानीकर्ता सबैलाई ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’ मा राख्ने गरिएको छ ।’

कम्पनीको प्रमुख लगानीकर्तालाई नै कासोसूचीमा राख्न पहिले धितो लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउसक्ने भन्दै यसमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई थप स्पष्ट बनाउन आग्रह गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएको छ भने सो कम्पनीका लगानीकर्ता उक्त कम्पनीले लिएका ऋणको धितो लिलाम भएर ऋण असुल नभएको अवस्थामा मात्रै कालोसूचीमा पर्नेछन् । व्यक्तिगत कर्जा लगानीमा उक्त व्यवस्थाले खासै प्रभाव नपरे पनि संस्थागत रुपमा कम्पनीहरुलाई प्रवाह हुने कर्जाको रिकभरीमा भने समस्या पर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेको एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन् ।

‘ऋणीको धितो सल्ट्याएर त्यसबाट असुल नभएमा मात्रै ९० दिनको ऋण तिर्ने सूचना जारी गरेर मात्रै कालोसूचीमा राख्ने सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा असहजता सिर्जना गर्छ,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘अहिले पनि नेपालमा वित्तीय विवरण र क्यासफ्ल्लो हेरेर प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा काम गर्ने अवस्था आइसकेको छैन । यसले बैंकहरुलाई धितो सल्ट्याउन समय लाग्यो भने व्यक्तिगत जमानीकर्तालाई धेरै पछिसम्म कारवाही गर्न नपाउने भयो ।’

नेपालमा धितो लिलाम गरी बिक्री गर्दा मुद्दामामिला पनि हुनसक्ने र त्यसो भएको अवस्थामा दशौं वर्ष पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तोमा बैंकहरुलाई कर्जा असुली नै गर्न नपाउने भएकोले बैंकको सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिएको उनले बताए । अब भन्दा १०र२० वर्ष पछाडि उक्त व्यवस्था ठिकै भए पनि अहिलेको नेपालको ‘बैंकिङ मोडल’ मा भने त्यसले समस्या हुने उनले बताए ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाइ भन्दा बढी कर्जा घरजग्गा धितोमा रहेको छ । अन्य धितोमा रहेको कर्जा पनि उल्लेख्य रुपमा छ ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार अब जतिन्जेल कम्पनी कालोसूचीमा परेर त्यसको चल–अचल सम्पत्ति बेचेर पनि उसले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज चुक्ता हुने छैन । उक्त अवधिमा अब कम्पनी मात्रै कालोसूचीमा पर्नेछन् । त्यसका लगानीकर्ता भने कम्पनीको जायजेथा बेच्दा पनि ऋण चुक्ता नहुँदा मात्रै कालोसूचीमा पर्नेछन् । कम्पनीका नाममा ऋण दिँदा सो कम्पनीका लगानी कर्तालाई जमानी राख्ने ब्यवस्था छ, जसलाई बैकिङ भाषामा पिजि अर्थात ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’ भनिन्छ ।

जमानत दिनेलाई कालोसुचीमा राख्न यसअघि ३५ दिने सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा ९० दिनको समय दिने व्यवस्थाले पनि समस्या हुने उनी बताउँछन् । सैद्धान्तिक रुपमा जमानत दिनेको पनि दायित्व रहने भए पनि प्राविधिक रुपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले उसको दायित्व नै सिर्जना नहुने अवस्था आएको उनको तर्क छ ।

अर्का एक बैंकर पनि अहिले यसै पनि धितो लिलाम नै हुन नसकेको अवस्थामा कालोसूचीमा राखेर अन्य माध्यमबाट कर्जा असुल गर्ने सकिनेमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले उक्त विकल्प बन्द भएको बताए ।

यसले बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावित भई खराब कर्जा झनै बढ्ने ती बैंकरको दाबी छ । ‘अहिले जमानत बस्ने कालोसूचीमा हुँदा जमानत बस्नेले पनि कर्जा दिने दवाब दिने हुन्छ । यदि कर्जा तिर्न नसकेमा पनि कालोसूचीमा नपर्ने भएपछि उसले धितो लिलाम गर्न सहजीकरण गर्छ,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘अब जमानत दिनेलाई धितो लिलाम नहुँदासम्म कुनै दायित्व सिर्जना नहुने भएपछि उसैबाट कर्जा असुलीमा असहयोग हुन जान्छ ।’

राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र कम्पनीको लगानीकर्ताकै ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’ रहेको अवस्थामा उक्त व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने बताउँछन् । ‘तर, बैंकिङ क्षेत्रमा तेस्रो पक्षलाई जमानत राखेर पनि कम्पनीलाई कर्जा दिने गरेकाले धितो लिलाम नगरी जमानतकर्तालाई अत्याउने र उसको सम्पत्ति लिलाम गर्ने विकृति बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएकोले उक्त निर्देशन दिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

तेस्रो पक्ष जमानतकर्ता भएको हकमा भने ऋणीको धितो लिलाम गर्दा असुल नभएमा मात्रै ९० दिनको कर्जा तिर्ने सूचना दिएर कालोसूचीमामा राख्नसक्ने भनिएको उनले बताए । यदि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अस्पस्ट भएमा त्यसलाई स्पस्ट बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लिराज पोख्रेल भने धितोले नधान्ने अवस्थामा मात्रै जमानत दिनेबाट असुल गर्ने भन्ने उद्देश्य अनुसार नै उक्त निर्देशन जारी भएको बताउँछन् । ‘धितोले कर्जा असुल नभएमा जमानत बस्नेको दायित्व भइहाल्छ । त्यसमा समय मात्रै फरक पर्ने भएको हो । ऋण लिनेहरुलाई केही सहुलियत दिएको रुपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोख्रेल बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले संयुक्त उपक्रमजोइन्ट भेन्चर मा कुनै आयोजनामा लगानी गरेका कम्पनीको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । ‘जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ । यसलाई भने बैंकरहरुले स्वागत गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधिमा हरेक त्रैमास सकिएको १ महिनाभित्र मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रथम त्रैमास सकिएको डेढ महिना हुँदासमेत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले तिहार अगाडि नै मौद्रिक नीति समीक्षाको पहिलो ड्राफ्ट र तिहारपछि दोस्रो ड्राफ्ट व्यवस्थापन समितिमा पठाए पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले पछिल्लो महिनाको तथ्यांक सुधार भएर आयो भने त्यसअनुसार सहज व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर यसमा ढिलाइ गरेको बताए ।