काठमाडौं, १७ मंसिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीबीचको विवाद सतहमै छताछुल्ल भएको छ ।

शुक्रबार प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमक ९नेपाल एयरलान्इस०को ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोस्ने गरि निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि बिहीबार प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमको कारण युरोपियन युनियन ईयुले नेपाललाई कालो सूचीबाट नहटाएको बताएको थियो । प्राधिकरणले पत्र काटेर निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाईसमेत सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले विभिन्न समयमा गरेको अडिट क्रममा देखाएका कमी कमजोरी सुधार नगरेको र प्राधिकरणले दिएको निर्देशनसमेत अटेरी गरेको कारण देखाउँदै ‘अकाउन्टेबल म्यानजर’बाट किन नहाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यसलगतै, मन्त्री किरातीले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसले दुई संस्थाबीचको टकराब लक्षित देखिन्छ । कर्मचारीले आफ्नो काम नगर्ने र एक आपसमा दोषारोपण गर्ने प्रबृति रहेको भन्दै मन्त्री किरातीले गुनासो गरेका छन् ।

परिणाम नदिने संस्थाहरुलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

“कर्मचारीको काम नगर्ने र एकआपसमा दोषारोपण मात्र गर्ने प्रवृत्ति र परिणाम नदिने क्यान्सर पीडित संस्थाहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने सहि समय आएको अनुभूति भएको छ,” मन्त्री किरातीले लेखेका छन् ।

मन्त्री किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप ९पीपीपी० मोडलमा चलाउनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, प्राधिकरणले गरेको विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने निर्णयप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिँदा राम्रो हुने औंल्याएका छन् ।

मन्त्री किराती लेख्छन्, “नेपाल वायुसेवा निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लगायतका संस्था जस्तै र वार्षिक १२ अर्ब कमाउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिने गरी वार्षिक २० अर्ब भन्दा बढी दिन्छ भने म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक ९व्यवस्थापन सुधार० गरि सिंगापुरलगायत विश्वका चर्चित विमानस्थलहरूजस्तै सञ्चालन गर्दा कसो होला रु”

पछिल्लो समय मन्त्री किराती निगमको जहाज खरिद गर्ने जोडबल दिँदै आएका थिए । मन्त्री किराती कै जोडबलमा निगमले गत कात्तिक पाँच गते तीनवटा स्टल रुटमा उडान गर्ने जहाज खरिद गर्ने बोलपत्रसमेत आह्वान गरेको थियो ।

मन्त्री र महानिर्देशकको सुरुदेखि समन्वय कमजोर

मन्त्री किराती र प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीबीच सुरुदेखि नै समन्वय हुन सकेको छैन । मन्त्री किरातीले गत जेठ २६ मा सिम्रिक एयरलाई हेलोपोर्ट बनाउन दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्वारा सहमति दिएका थिए ।

सिम्रिक एयरलाई काभ्रेको बनेपा नगरपालिका १४ राउतगाँउको माथिल्लो भागमा इटपुडाँडामा निर्माण गर्न दिने सहमति दिएको थियो । त्यसपछि नियामक निकाय प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निमार्ण गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय कानुनी र प्राविधिक रूपले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयलाई एक पत्रमार्फत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने दिने निर्णय कानुनी र प्राविधिक हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको जवाफ दिएको थियो । त्यसलगतै, मन्त्री किरातीले महानिर्देशक अधिकारीलाई असार ११ गते सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

उक्त स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जाल राखेपछि मन्त्री महानिर्देशक अधिकारीले फेसबुकमा राखेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बताएका थिए । त्यस समयमा पनि मन्त्री र महानिर्देशकबीच बढेको टकराव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्तक्षेपछि रोकिएको थियो ।