काठमाडौँ १९ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुलुकबाहिरै ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा तत्काल अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजश्व विभाग लगायतका निकायलाई एनसेलको सेयर खरिदको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार एनसेलको सेयर बिक्रीबारे चासो व्यक्त गर्दै अध्ययनको निर्देशन दिएका हुन् । एनसेलको सेयर बिक्रीका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारहरूप्रति प्रधानमन्‍त्री पुष्पकमल दाहालले गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ,प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘प्रधानमन्‍त्रीले यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधानको पालना भए नभएको, सेयर बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित विधि र प्रक्रिया पालना भए नभएको एवं यसबाट नेपाल नेपालको दूरसञ्‍चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई शीघ्र अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’
उक्त ग्रुपले सन् २०१६ मा १.३६ अर्ब डलरमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड डलरमै बिक्री गरी बाहिरिएको बताएपछि राजनीतिज्ञहरुको ध्यान तानेको हो।

मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो । नियामक निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुकबाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

एनसेलको सेयर बिक्रीबारे संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो व्यक्त गरेको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई सेयर खरिद–बिक्री भएपछि समितिले चासो राख्दै सरोकारवाला निकायलाई लेखा समितिले प्रश्न गर्दै विवरण माग गरिसकेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गर्दै तत्काल अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

पूर्वप्रम भट्टराईका ३ सवाल
योसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आजियटाको सेयर खरिदबिक्रीमा ३ सवाल उठाएका छन्। उनले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणले प्रथमदृष्टिमै ‘दालमा केही कालो भएको’ संकेत गरेको बताएका छन्। यसले नेपालमा वैदेशिक लगानीका गम्भीर समस्या उजागर गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

भट्टराईको पहिलो प्रश्न छ, ‘यदि साँच्चै कुनै विदेशी कम्पनी आफ्नो सेयर लगानी वास्तविक मूल्यभन्दा २८ गुणा कम मूल्यमा बेचेर बाहिरिन बाध्य भएको हो भने भोलि को लगानीकर्ता यहाँ भित्रिन्छ ? ’

‘त्यसो हैन र पुँजीगत लाभकर र अन्य कर छल्नकै निम्ति यो नाटक गरिएको हो भने देशलाई यस्ता छलकारी लगानीको के अर्थ रहन्छ?’, उनले अरु प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘अर्बौँ रकम बराबरका यस्ता हर्कत देशका ऐन नियमविपरीत हाकाहाकी कसरी हुनसक्छन्रु यसमा राज्यका विभिन्न अंगमा हालिमुहाली गर्नेहरूको संलग्नता नभइरहन सक्छ ?’

यसरी प्रश्न उठाउनेमा अरु पनि छन्। सांसद सुमना श्रेष्ठले त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि सभापतिलाई पत्र नै लेखेर आजियटाले नेपालबाट बाहिरिँदा निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने बताएकी छन्।

संसद श्रेष्ठले ५ वटा प्रश्नको सम्बोधन आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति नलिई प्रमुख सेयरधनी आजियटा बाहिरिँदा परिणाम के हुन्छन्रु उसले व्यहोर्नुपर्ने कुनै जरिवाना वा सजाय के हुन्छ? यदि हुन्छन् भने संकलन प्रक्रिया के हुन्छ?’

सांसद श्रेष्ठले टेलियासोनेराले आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको र आजियटाले कबोल गरेको पुँजीगत लाभकर पूर्ण भुक्तानी गरेको छ कि छैन भन्दै थप प्रश्न गरेकी छिन्।

‘ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति छ र आजियटा बाहिरिएको अवस्थामा तिर्ने जिम्मा कसको हुन्छ ?’, उनको प्रश्न छ।

चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकम एनसेल बेच्नु अस्वाभाविक देखिएको भन्दै उनले आगामी ६ वर्षसम्मको मुनाफामा भने आजियटाकै हक लाग्ने भनेर सम्झौता भएको सुनिएको बताएकी छिन्।

‘यो सम्झौता २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको सट्टा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त हैन?’, उनको प्रश्न छ, ‘यदि कम मूल्यमा बिक्री भइरहँदा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच अन्य देशमा रहेको सम्पत्ति सट्टापट्टागरी दुवै देशमा पूँजीगत लाभकर छल्ने योजना त हैन भनेर खोज गर्नुपर्ने हो कि होइन?’

नेपालमा दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाले सेवा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत कति तिर्नुपर्छ भन्दै श्रेष्ठले अन्तिममा निजी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार संस्था निश्चित वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा वा पब्लिक लिमिटेडमा जाने प्रावधान कस्तो हो? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्।

यो प्रावधान रहँदा निजी स्वामित्व अवधि सकिन लाग्दा स्वामित्व हस्तान्तरणमा नियमन गर्नुपर्ने हो कि होइन भनी उनले पत्रमार्फत प्रश्न सोधेकी छिन्।

‘यस विषयमा समितिलाई जानकारी उपलब्ध गराउन मन्त्री रेखा शर्मा, विगतमा टेलियासोनरा आजियटा प्रकरणमा मुद्दामा नेपालको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेसहित लगानी बोर्ड, दोहोरो करबारे बुझ्न आन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधी बोलाएर छलफल गर्नु पर्ने आवश्यक छ’, श्रेष्ठको पत्रमा उल्लेख छ।

कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सेयरको दायित्व परिवर्तन हुँदा कानुनअनुसार राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने करछलीको अर्को ठूलो आर्थिक घोटाला र भ्रष्टाचारको रुपमा एनसेल खरिद प्रकरण देखिएको बताएका छन्।

‘१ खर्ब ६४ अर्बमा आजियटाले किनेको एनसेल करिब ६ अर्बमा बिक्री भएको कुरा नै सत्य हो भने यो चरम भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा आफैँमा प्रमाणित हुन्छ’, केसी भन्छन्।

उनले राष्ट्रिय लुटमा राज्य संयन्त्र किन टोलाएकोरु क कसको मिलेमतो छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।

आजियटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा नेपालका कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई गरेको छ।

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै पूर्वजानकारी किन नदिएको भन्दै एनसेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

प्राधिकरणले मलेसियन कम्पनी आजियटाले अघिल्लो हप्ता नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिबाट जानकारी पाएको उल्लेख गरेको छ। आजियटा र एनसेल दुवैले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडसँग रेनोल्डस् होल्डिङ लिमिटेडको सम्झौता भएको सार्वजनिक गरेका छन्।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली २०७६को विनियम ४ ९क० बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।

सरकारी निकायले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आजियटाको सेयर खरिदबिक्रीको विषयमा प्रश्न गरे पनि प्राधिकरण भने आफैँ बेखबर छ। प्राधिकरणको जवाफ एनसेलले हालसम्म दिएको छैन।

‘सोमबारसम्म एनसेलले कुनै जवाफ दिएको छैन। आशा गरौँ १–२ दिनमै जवाफ दिनेछ’, खनालले नेपालखबरसँग भने। कम्पनीले दिने स्पष्टीकरणको आधारमा आगामी कदम चाल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यता राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि आफूलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी नभएको जनाएको छ।

‘एनसेल खरिदबिक्रीको जानकारी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आएपछि मात्र हामीले थाहा पाउने हो’, विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएका छैनौँ, अहिलेलाई लेखा समितिले सोधेको प्रश्नबारे हामी यसको कानुनी आधारबारे मात्रै केही समयमा जानकारी दिन्छौँ।’

सेयर खरिदबिक्रीको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र उद्योग विभागमा गराउनुपर्छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ मा सेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

आजियटाले ५ करोड डलरमा खरिदबिक्री सम्झौता भएको जनाएको छ। स्पेक्ट्रलाइट दुई महिनाअघिमात्रै खुलेको कम्पनी हो। २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा खुलेको यो कम्पनीको कार्यालय लन्डनमा छ। यसका निर्देशक सतिशलाल आचार्य छन्।