काठमाडौं, २२ मंसिर । सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बजेट वक्तव्यमा भनिएको कुरालाई सरकारले लागु गरेको बताइन् ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ० ऋणसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुपम दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्