काठमाडौं, २४ मंसिर । मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका कानुनहरु छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको टोलीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

भेटमा मुख्यमन्त्री यादवले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न आफूहरुले अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भइसकेकाले अब संघर्षमा जाने बताएका थिए ।

प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन कार्यान्वयन लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश सरकारले कार्तिक २३ गते एक महिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन मधेश प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावसहित मुख्यमन्त्री यादवसहितको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आज बिहान बालुवाटार निवास पुगेका थियो ।

एक महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन लगायत कार्यान्वयन गरिसक्न दिएको अल्टिमेटम सकिएकाले आफूहरू अब संघर्षमा जाने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताए ।

पार्टीमा पहल बढाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको जन्मदाता नै आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र भएको भन्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘संघीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो । संघीयताका पक्षमा लगातार संघर्ष गर्ने नेता म नै हुँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको संघर्ष र पहल तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मधेश सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

‘सरकारले संघीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ । तर, त्यसको अन्तिम फैसला संसदले गर्नुपर्छ । त्यसका लागिसमेत तपाईं–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ । त्यसैले अहिले संघर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔं ।’

छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए ।