काठमाडौं, २५ मंसिर । अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी आयोगको म्याद सकिएको छ।  यस अवधिमा आयोगले २८ हजार उजुरी संकलन गरेको छ। तीमध्ये ५ हजार २ सय उजुरी मिलापत्रबाट टुंग्याएको छ।  बाँकी २२ हजार उजुरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंग्याउने गरी अधिकार दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

यस्तै अधिकतम मिटरब्याज पीडितले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महँगोमा ऋण लिएको पाइएकाले सरकारलाई फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी साहुसम्म जानु नपर्ने बनाउन आयोगले भनेको छ।

विदेशबाट माग भई आएको कामदारको कोटामा सरकारले नै शुल्क किटान गरेर स्थानीय सरकारमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति यकिन गर्न पनि आयोगको सुझाव छ।

यस्तै उपचारका लागि सारा श्रीसम्पत्ति साहुलाई बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एक हजार रुपैयाँमै स्वास्थ्य बिमा गर्न र जुनसुकै अस्पतालमा जाँदा पनि उपचार सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ। उपचारको शुल्क भने सरकारले तोकिदिनुपर्ने आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘आयोगको म्याद सकियो,’ अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रतिवेदन बुझाउनका लागि गृहमन्त्रीज्यूसँग समय मागेका छौँ। उहाँ अहिले बिरामी हुनुभएकाले जहिले समय मिल्छ, त्यही दिन हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।’

सरकारले गत वर्षको चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगको म्याद गत असारमा सकिएको थियो। त्यसपछि सरकारले मंसिर २५ सम्मका लागि पुनः म्याद थप गरेको थियो।

आयोगमा करिब २८ हजार निवेदन परेका थिए। निवेदन दिन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरिएको थियो। निःशुल्क रूपमा कर्मचारीले नै निवेदन फाराम भराइएको थियो।

मधेसका ८ जिल्लामा २१ हजार ५३५ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८६२ गरी ९ जिल्लामा मात्र २३ हजार ३९७ तेइस हजार बढी निवेदन परेका थिए।

सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजनार ३५३ निवेदन परेका थिए। अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको थियो।